दो वर्षों में होगा 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन, एम्प्लाइमेंट लिंक्ड इनसेंटिव योजना को कैबिनेट की मंजूरी

खेल को ‘जन आंदोलन’ बनाएगी सरकार

दो वर्षों में होगा 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन, एम्प्लाइमेंट लिंक्ड इनसेंटिव योजना को कैबिनेट की मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी एम्प्लाईमेंट लिंक्ड इनसेंटिव (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी एम्प्लाईमेंट लिंक्ड इनसेंटिव (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है। योजना का लक्ष्य दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है, इसका कुल बजट 99ए446 करोड़ रुपए है। कैबिनेट ने राष्टÑीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को भी मंजूरी दे दी है। नई नीति मौजूदा राष्टÑीय खेल नीतिए 2001 की जगह लेगी।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एम्प्लाईमेंट लिंक्ड इनसेंटिव योजना के तहत दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी देना है। वहीं पहली बार काम करने वालों पर सरकार दो किस्तों में एक महीने के वेतन के बराबर सब्सिडी 15000 रुपए तक देगी। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर फोकस करते हुए पहली बार काम करने वालों के लिए प्रोत्साहन देना है। इस योजना का ऐलान बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। 

खेल को ‘जन आंदोलन’ बनाएगी सरकार
वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों पर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ध्यान केंद्रित किया है। नई नीति इसी प्रयास का हिस्सा है। नीति का दूसरा प्रमुख उद्देश्य खेल को जन आंदोलन बनाना है। राष्ट्रीय खेल नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 के स्थान पर लाई गई है, यह भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप है।  

तमिलनाडु में बनेगा परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे  
कैबिनेट ने तमिलनाडु में परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के चार लेन निर्माण को मंजूÞरी दी। इस खंड की कुल लंबाई 46.7 किमी है। दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।  

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