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सतरंगी सियासत
पाकिस्तान इन दिनों परमाणु नीति की भी बात कर रहा। लेकिन साथ में उसकी माली हालत की भी खासी चर्चा। अब इन सबमें पीओजेके कैसे पीछे रहने वाला? लेकिन इसकी चर्चा ज्यादा इधर। क्योंकि माना जा रहा। मोदी सरकार की वापसी हुई। तो पीओजेके में बड़ा ऑपरेशन संभव! 15.png)
पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए मूल नागरिकों ने सुनाया अपना दर्द
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वैरीफिकेशन के बाद राज्य कमेटी इन डॉक्यूमेंटस पर अपनी मुहर लगाएगी। इसके बाद सभी को भारतीय नागरिकता मिलेगी। 
CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है। CAA पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि 237 याचिकाएं हैं। रोक (सीएए पर) लगाने की मांग करते हुए 20 आवेदन हैं। मुझे जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। 
CAA पर बोले केजरीवाल- घुसपैठियों के लिए भारत आने को वैध बना रही बीजेपी सरकार
केजरीवाल ने कहा कि रोहिंग्या तो भाजपा की सरकार के दौरान ही भारत में आए थे। सीएए कानून आने के बाद से अब देश में इतनी भारी संख्या में रोहिंग्या आने वाले हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। 8.png)
सीएए को संयुक्त राष्ट्र-अमेरिका ने भेदभावपूर्ण बताकर किया विरोध
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आगे कहा कि कार्यालय अध्ययन कर रहा है कि क्या कानून को लागू करने वाले नियम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का अनुपालन करते हैं। 
CAA के कार्यान्वयन पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सीएए में उन व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है जो अफगानिस्तान, बंगलादेश या पाकिस्तान देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के अवैध प्रवासी हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। 3.jpg)
CAA की अधिसूचना जारी, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता
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इस कानून से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। CAA में तीन देशों- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। 
नहीं होगा PM मोदी का संबोधन, बड़ी घोषणा करने की थी चर्चाएं
पीएम मोदी के देश को संबोधित करने की खबरों पर विराम लग गया है। पीएम देश को संबोधित नहीं करेंगे। चर्चाएं थीं कि थोड़ी देर में पीएम कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। नागालैंड एनएसएफ ने सीएए के खिलाफ ब्लैक डे मनाया
अधिनियम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए की गई विभिन्न छूटों के बावजूद, एनईएसओ को लगता है कि सीएए जनविरोधी है और इसे लागू नहीं किया जाए। 