राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से जैविक खेती प्रमाणीकरण शुल्क में बड़ा संशोधन। नई व्यवस्था के तहत शुल्क प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों को राहत। संशोधित व्यवस्था के अनुसार अब जैविक खेती का प्रमाणीकरण शुल्क 500 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित।