निकाय चुनाव ड्यूटी से सचिवालय कर्मियों को मुक्त रखने के निर्देश, कलेक्टर को लिखा पत्र

जयपुर। राजस्थान में आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों को देखते हुए शासन सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन सचिव, कार्मिक विभाग अर्चना सिंह ने इस संबंध में जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि शासन सचिवालय सरकार के सभी विभागों के शासन की मुख्य धुरी है। यहां से नीतिगत एवं संवेदनशील कार्य निरंतर संचालित होते हैं। सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से शासन के महत्वपूर्ण राजकार्य की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पत्र के अनुसार चुनाव आचार संहिता के दौरान ऐसे प्रकरण, जिनमें चुनाव आयोग की सहमति आवश्यक होती है, उनकी स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर चुनाव आयोग को भेजा जाता है। ऐसे मामलों को भी शासन सचिवालय स्तर पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाता है। इसी कारण सचिवालय कर्मियों की सेवाएं शासन के सुचारू संचालन के लिए जरूरी बताई गई हैं।

सरकार ने पूर्व में भी राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को चुनाव कार्यों से मुक्त रखा है। इसी आधार पर आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में शासन सचिवालय सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।