जयपुर। वित्त (राजस्व) विभाग के एक आदेश से वित्तीय मामलों में अनियमितताओं और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आदेश में संबंधित प्रकरणों में रिपोर्टेड अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, पूर्व में जारी निर्देशों और संबंधित प्रावधानों के तहत मामलों पर कार्रवाई की जानी है। विभागीय स्तर पर सामने आए प्रकरणों में अलग-अलग वित्तीय वर्षों से जुड़े रिकॉर्ड का उल्लेख किया गया है।
इनमें वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2025-26 तक की अवधि के मामले शामिल हैं। दस्तावेज में चार प्रकरणों का उल्लेख है, जिनमें नवंबर 2025 से मार्च 2026, दिसंबर 2025 से मार्च 2026 और अप्रैल से अक्टूबर 2019 की अवधि से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं। एक अन्य प्रकरण वर्ष 2025-26 के भाग-1 से जुड़ा है। इन मामलों में कार्रवाई के निर्देश प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, आदेश में उपलब्ध विवरण से कथित अनियमितताओं की प्रकृति, वित्तीय नुकसान की राशि और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होती। ऐसे में पूरे मामले की वास्तविक स्थिति कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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