क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज भी मुआवजे समान, नहीं हो सकती टीडीएस कटौती : हाईकोर्ट
यह ब्याज राशि भी क्षतिपूर्ति स्वरूप ही है
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति राशि पर मिलने वाले ब्याज की प्रकृति को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अदालत ने कहा कि एमएसीटी की धारा 171 के तहत दिए जाने वाले मुआवजे पर क्लेम याचिका पेश करने की तारीख से अवार्ड जारी होने की अवधि का ब्याज कर योग्य आय नहीं है।
अदालत ने कहा कि यह ब्याज राशि भी क्षतिपूर्ति स्वरूप ही है। ऐसे में यह राशि कर योग्य नहीं होने के कारण बीमा कंपनी उस पर टीडीएस कटौती नहीं कर सकती है। सीजे संजय के. अग्रवाल, जस्टिस भुवन गोयल और जस्टिस समीर जैन की फुल बेंच ने यह आदेश मामले में भेजे गए रेफरेंस को तय करते हुए दिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भुगतान पर केवल तभी टीडीएस कटौती हो सकती है, जब दावेदार को वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए ऐसे ब्याज की राशि पचास हजार रुपए से अधिक हो। अदालत ने कहा कि यदि यह राशि कर योग्य नहीं है तो दावेदार रिफंड का दावा कर सकता है। याचिका से जुड़े अधिवक्ता राहुल जोशी ने बताया कि मोटर दुर्घटना से जुड़े एक मामले में एमएसीटी अधिकरण ने क्लेम याचिका तय करते हुए क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका पेश करने की तिथि से ब्याज भी देने को कहा था। बीमा कंपनी ने इस ब्याज राशि पर टीडीएस काट लिया। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि ब्याज की राशि कर योग्य नहीं है और यह क्षतिपूर्ति के समान ही है। ऐसे में इस पर टीडीएस नहीं काटा जा सकता। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया की हाईकोर्ट की अलग-अलग पीठ ने इस बिंदु पर अलग-अलग निर्णय दे रखे हैं। ऐसे में इस बिंदु को तय करने के लिए मामला फुल बेंच में भेजा गया था।

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