<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... 
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कई सालों से लगी रोक हटाई, पदोन्नती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में हेड कांस्टेबल से सीआई तक की लंबित पदोन्नतियों पर लगी रोक हटाई। जस्टिस आनंद शर्मा ने पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करते हुए 1989 के नियमों के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश। 
पिंक सिटी की पहचान बचाने की हाईकोर्ट ने मांगी कार्य योजना, अवैध निर्माणों का सर्वे कर दो सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिंक सिटी की यूनेस्को विश्व विरासत पहचान को लेकर चिंता जताते हुए परकोटे में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और ऐतिहासिक भवनों में बदलाव पर रिपोर्ट मांगी। जेडीए व नगर निगमों को दो सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट और चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। खाटूश्यामजी नगर पालिका चेयरमैन चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला
राजस्थान हाईकोर्ट ने खाटूश्यामजी नगरपालिका चेयरमैन पद के 25 सितंबर को प्रस्तावित मतदान पर रोक लगाई। जस्टिस अनूप कुमार ने पार्षद विनीता पूनिया की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका के अनुसार, 21 सितंबर को 20 में से 19 पार्षद मतदान कर चुके थे। राज्य सरकार बताए कि ई-सिगरेट बेचने वालों पर क्या कार्रवाई की : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतिबंध के बावजूद ई-सिगरेट की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने 15 सितंबर तक की कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा। ST के 12% आरक्षण में से क्यों ना 9% दें भील समुदाय को : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने एसटी आरक्षण में भील समुदाय को 9 फीसदी हिस्सेदारी देने की मांग वाली याचिका पर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, एसटी आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि एसटी आरक्षण का अधिकांश लाभ मीणा समुदाय को मिला। 
बांध क्षेत्र से खुद हटाएं अतिक्रमण, नहीं तो सरकार वसूले खर्चा : राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सख्त निर्देश दिए। अदालत ने अतिक्रमियों को 15 दिन में कब्जे स्वयं हटाने को कहा। अन्यथा सरकार कार्रवाई कर खर्च अतिक्रमी से वसूलेगी। बाधा डालने वालों पर आपराधिक कार्रवाई। अदालत ने अतिक्रमियों के नाम सार्वजनिक करने और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश। 1.png)
राजस्थान हाईकोर्ट में फिर बम ब्लास्ट की धमकी : कर्मचारियों को बाहर सुरक्षित निकाला, कई बार मिल चुके धमकी भरे ई-मेल
1.png)
राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल। सूचना पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने परिसर खाली कराकर सघन जांच, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पिछले कुछ महीनों में हाईकोर्ट को कई बार ऐसी धमकियां मिल चुकी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। 
राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से बम ब्लास्ट की मिली धमकी, जानें पूरा मामला
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को फिर ईमेल से बम ब्लास्ट की धमकी मिली। सूचना पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने परिसर की जांच की, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। एहतियातन सुनवाई एक घंटे टाली गई और परिसर खाली कराया गया। पूर्व में भी कई बार ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं।