सरकारी ड्यूटी की आड़ में लोगों की हड्डियां और दांत तोड़ने का लाइसेंस नहीं मिल जाता: हाईकोर्ट

पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट का झटका,

सरकारी ड्यूटी की आड़ में लोगों की हड्डियां और दांत तोड़ने का लाइसेंस नहीं मिल जाता: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वारंट तामील करने का अधिकार मारपीट का लाइसेंस नहीं है। कोर्ट ने बीकानेर में मां का दांत तोड़ने और बेटे से मारपीट के आरोपी पुलिसकर्मियों को मिली अभियोजन से छूट रद्द कर दी। साथ ही निचली अदालत में दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच ने पुलिसकर्मियों की ओर से ड्यूटी के दौरान कथित मारपीट और बर्बरता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है, कि सरकारी कर्तव्य के निर्वहन या वारंट की तामील करने के अधिकार का अर्थ यह कतई नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को नागरिकों के साथ मारपीट करने, उनकी हड्डियां या दांत तोड़ने का लाइसेंस मिल गया है। कोर्ट ने बीकानेर के गंगासिंह की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए बीकानेर के सेशन जज के 7 अक्टूबर 2013 के उस आदेश को रद्द कर दिया। जिसमें आरोपी पुलिसकर्मियों को सीआरपीसी की धारा 197 (अभियोजन स्वीकृति) का संरक्षण देते हुए आरोप मुक्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, बीकानेर की ओर से 17 अप्रैल 2010 को आईपीसी की धारा 452, 323, 325 और 120-बी के तहत प्रसंज्ञान लेने के आदेश को बहाल कर दिया है।

अधिवक्ता डीएस घडसाना ने बताया, याचिकाकर्ता गंगासिंह ने परिवाद दर्ज करवाया था कि आरोपी पुलिसकर्मी उसके भाई दुर्गासिंह के वारंट के सिलसिले में घर आए थे। भाई के घर पर नहीं होने की बात कहने पर पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने आई उसकी मां नैनकंवर के मुंह पर आरोपी कांस्टेबल ने डंडा मारा, जिससे उनका एक दांत टूट गया, जबकि अन्य आरोपियों ने भी मारपीट की।

इसके बाद याचिकाकर्ता को थाने में पीटा गया और कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि सीआरपीसी की धारा 197 लोक सेवकों को द्वेषपूर्ण मुकदमों से बचाने के लिए है, न कि अनावश्यक हिंसा या पद के दुरुपयोग को ढाल देने के लिए। केवल पुलिस अधिकारी होने या किसी आधिकारिक कार्य के लिए मौके पर जाने भर से ही हर आपराधिक कृत्य को संरक्षण नहीं मिल सकता। कोर्ट ने मामले को निचली अदालत को वापस भेजते हुए कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

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