हाईकोर्ट ने नगर निगम फायरमैन की पदोन्नति डीपीसी को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट को नहीं है। याचिकाकर्ताओं को सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में अपील की छूट दी गई। डीपीसी पर जनवरी 2021 से रोक लगी थी।