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उत्तर प्रदेश में सजा सुनने के बाद आरोपी कोर्ट से फरार : तलाश में जुटी पुलिस, 30 हजार का लगाया था जुर्माना
सूत्रों के अनुसार शनिवार को एडीजी द्वितीय न्यायालय में कैदी राम भरोसे को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 5 वर्ष की सजा और 30 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई गई। 
विधेयकों की मंजूरी की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, राष्ट्रपति के संदर्भ पर संविधान पीठ ने दी सफाई
उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने की समय-सीमा तय करने से संबंधी राष्ट्रपति के संदर्भ पर मंगलवार को सुनवाई शुरू की 4.png)
धन शोधन मामला : वाड्रा को नोटिस, अगली सुनवाई 28 अगस्त को
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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने धन शोधन के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को शनिवार को नोटिस जारी किया 
ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के प्रकरण की सुनवाई अब करेगी खंडपीठ
राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए खंडपीठ में भेज दिया है। 
सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का जवाब दाखिल, पांच अगस्त को सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। 
EVM-VVPAT पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 
अनुच्छेद 370 पर दो अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोजाना
उच्चतम न्यायालय पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दो अगस्त से सभी कार्य दिवसों पर रोजाना सुनवाई करेगा। 5.png)
बृजभूषण सिंह मामले में एक जुलाई तक सुनवाई टली
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दिल्ली पुलिस ने 15 जून को आरोपी सांसद सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 , 354-ए, 354-डी और 506 के तहत आरोप पत्र अदालत में दायर किया था। 
बैंको को झटका, खातों को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उधारकर्ताओं को देना होगा सुनवाई का अवसर
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश को केंद्र ने चुनौती दी थी। 
पत्नी और नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता कोई व्यक्ति : सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने उस व्यक्ति की अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसका कहना था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने की स्थिति में नहीं है। 
सांसद जौनापुरिया ने की जनसुनवाई
जनसुनवाई के दौरान भाजपा कार्यकर्ता नेमीचंद जैन, नवल किशोर चतुर्वेदी, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र साहू, दिनेश, रतन मंगल समेत शामिल थे। 
प्रतापसिंह खाचरियावास ने पीसीसी में की जनसुनवाई
पीसीसी में बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। लोग पेयजल कनेक्शन, बिजली, खाद्य आपूर्ति और मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर मिले। 