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Read More... मालवीय नगर में 5 मंजिला बिल्डिंग को गिराया: बिल्डिंग के मालिक ने किया कार्रवाई का विरोध, कहा-हमने नगर निगम से पास कराया नक्शा
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By Jaipur NM
जयपुर के मालवीय नगर स्थित निर्माणाधीन 5 मंजिला बिल्डिंग में दरारें आने के बाद जेडीए ने ध्वस्तीकरण शुरू किया। सुरक्षा के लिए आसपास की इमारतें खाली कराई गईं और ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। भवन अनुमति को लेकर जांच जारी है। डंपर चालक को जेसीबी से उल्टा लटका कर पीटने का मामला : जेसीबी से हिस्ट्रीशीटर का अवैध निर्माण जमींदोज, तीन और आरोपी गिरफ्तार
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By Jaipur PS
पाबंदी के बाद भी ऐसी घटना को अंजाम देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। जीरो सैटबैक में हुए अवैध निर्माण, तीन मंजिला भवन सील
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By Jaipur
इस सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। मंदिर परिसर में चाकूबाजी करने वाले का हटाया अवैध निर्माण
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By Jaipur
जेडीए के उप अधीक्षक गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि पीआरएन उत्तर की टीम ने रजनी विहार स्थित पार्क में बने मंदिर परिसर में किए गए अवैध निर्माण की रिपोर्ट तैयार कर प्रवर्तन शाखा को भेजी थी। दो अवैध कॉलोनियांं ध्वस्त
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By Jaipur
जोन दो ग्राम बनतलाव आमेर में जेडीए स्वामित्व की करीब 10 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। न्यू सांगानेर रोड पर दूसरे दिन भी जारी रही JDA की कार्रवाई
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By Jaipur
जेडीए दस्ते ने सुबह भारी पुलिस बल के साथ रजत पथ चौराहा से चील गाड़ी रेस्टोरेंट चौराहा पटेल मार्ग तक करीब दो किलोमीटर में 100 से अधिक निर्माण, फार्म हाउस, दुकान, मकान आदि को हटाया। SMS Hospital का बनेगा सेल्फ सस्टेनेबल, अब हटेंगे अतिक्रमण, अवैध निर्माण
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By Jaipur
माइक्रोबायलॉजी एवं ओपीजी सहित अन्य जांचें बढ़ाए जाने और उपकरणों खरीद के प्रस्तावों को मिली स्वीकृति अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा नगर निगम दल, अतिक्रमियों के गुस्से का करना पड़ा सामना
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By Jaipur
पुलिसकर्मियों ने हमला करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। नाहर सिंह के अनुसार नो कंस्ट्रक्शन जोन में सर्वे कर 15 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। इनके ट्रेड लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। आपका मकान, दुकान या अन्य निर्माण है सीज... तो पढ़े यह जरूरी खबर... हम बातएंगे सील खोलने के बारे में सटीक जानकारी
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By Jaipur
जयपुर । नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत अवैध रूप से निर्मित भवनों की सील खोलने की नीति को मंजूरी दे दी है। 