प्रदूषण में भी विश्वगुरु बन रहा भारत! खड़गे का केन्द्र सरकार से सवाल- आखिर कब मिलेगी साफ हवा?

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और प्रदूषण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से सवाल किया कि आखिर हम वायु प्रदूषण के मामले में विश्वगुरु क्यों बनते जा रहे हैं? खड़गे ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के लिए प्रदूषण से निपटने के बजाय दिखावटी उपाय, जनसंपर्क के हथकंडे, अधूरे वादे और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप ही शासन की पहचान बन गए हैं। खड़गे ने कहा कि पिछले वर्ष वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के आसपास पानी के टैंकरों से छिड़काव किए जाने पर प्रदूषण के आंकड़ों को प्रभावित करने के आरोप लगे थे, जबकि इस साल प्रदूषण चरम पर पहुंचने के दौरान दिल्ली के 59 में से 36 निगरानी केंद्रों पर पीएम 2.5 के आंकड़े ही उपलब्ध नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में इस समस्या के समाधान के लिए केवल बयानबाजी हुई है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोग भी स्वच्छ हवा के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या वे देश को वायु प्रदूषण पर जवाब देने और हवा का हिसाब देने का साहस दिखाएगी? खड़गे ने प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2023 में दिल्ली में कणीय वायु प्रदूषण के कारण अनुमानित 17,188 लोगों की मौत हुई, जो कुल मौतों का लगभग 15 प्रतिशत है। वहीं, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के 1,69,400 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़े कारणों से हुई। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपलब्ध धनराशि के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।

खड़गे के मुताबिक, सितंबर 2026 में आरटीआई के जरिए सामने आई जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में एकत्रित 1,154 करोड़ रुपये, यानी करीब 60 प्रतिशत राशि खर्च नहीं की गई। वहीं, दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी धनराशि में से दिल्ली सरकार केवल 17 प्रतिशत का ही उपयोग कर पाई। खड़गे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भाजपा शासित दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को प्रदूषण संकट से निपटने के लिए विस्तृत जवाब और प्रस्तावित उपाय पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच जहरीली धुंध छा जाती है, लेकिन सरकारों की ओर से वही पुराने आश्वासन और एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का सिलसिला जारी रहता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपलब्ध धनराशि खर्च करने, उत्सर्जन में कमी लाने और नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।