कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कैमॅक स्ट्रीट स्थित कार्यालय को बंद किए जाने की स्थिति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, अवकाशकालीन पीठ ने कार्यालय को तुरंत फिर से खुलवाने के लिए तत्काल सुनवाई की याचिका को खारिज करते हुए मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है और अगली सुनवाई 23 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के पक्ष ने दलील दी कि गत तीन सितंबर से बंद पड़े इस कार्यालय के अंदर पंखे और लाइटें लगातार चालू हैं, जिससे बिजली की अनावश्यक खपत के साथ-साथ किसी बड़ी दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। वहीं, संपत्ति के मालिक की ओर से दावा किया गया कि मार्च 2020 में हुए लीज समझौते के अनुसार बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ही परिसर पर कब्जा कर लिया गया था। दूसरी ओर, तृणमूल नेतृत्व ने इन सभी बेदखली के प्रयासों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।
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