एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी : देश में सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने और जल प्रबंधन को बेहतर करने पर जोर

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक नई उप-योजना कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाना और जल प्रबंधन को बेहतर करना है। इस योजना के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। योजना के तहत खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पुरानी नहरों या अन्य जल स्रोतों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा ताकि किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, को समय पर और पर्याप्त पानी मिल सके। इसके तहत बड़ी नहर से छोटी नहर में पानी ले जाने के लिए कच्ची नहर और खेत में ले जाने के लिए प्रेशराइज्ड पाइप इस्तेमाल होगा, क्योंकि इससे पानी बचेगा। इस योजना के लागू होने से पानी के हर बूंद का सही इस्तेमाल सही समय पर होगा।

स्कैडा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा
एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्कैडा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होगी। साथ ही योजना के तहत एक हेक्टेयर तक के खेतों में भूमिगत दबावयुक्त पाइपलाइन प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन मिलेगा और फसल उत्पादन भी बढ़ेगा। 

प्रबंधन की जिम्मेदारी वॉटर यूजर सोसाइटियों को दी जाएगी
योजना का एक अहम पहलू यह भी है कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन की जिम्मेदारी वॉटर यूजर सोसाइटियों को दी जाएगी। इन समितियों को पांच वर्षों तक सरकारी मदद दी जाएगी और उन्हें किसान उत्पादक संगठनों व प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा ताकि वे आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकें।

जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी 
मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हाइब्रिड एन्युटी मोड पर पंजाब और हरियाणा में 1878.31 करोड़ रुपए की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबाई वाले छह लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड जीरकपुर बाईपास के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। 

रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी 
मोदी कैबिनेट ने दक्षिण भारत से जुड़ी विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति-पाकला-कटपडी सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन के दोहरीकरण को मंजूरी दी। इसकी कुल लागत 1332 करोड़ रुपए होगी, वहीं मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 400 गांवों और लगभग 14 लाख आबादी तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।