नई दिल्ली। विपक्ष ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को गैर कानूनी बताते हुए इसे बंद करने, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लाने तथा चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं के बहाने मतदाताओं में पैसा बांटने पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर मंगलवार को चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को सामूहिक और व्यापक तौर पर एसआईआर कराने का कानूनी अधिकार नहीं है। जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ इलाकों में मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है तो वहां एसआईआर कराने का चुनाव आयोग को अधिकार है। आयोग अधिक से अधिक पूरे एक निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर करा सकता है, लेकिन पूरे राज्य या कई राज्यों में एक साथ एसआईआर नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज जब चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है तो वह बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा चुनाव सुधार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गयी थी।
दल-बदल कानून भी चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा निर्णय था, लेकिन बाद में इसकी भी काट निकालते हुए सामूहिक रूप से दल बदल कराये गये। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग में आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए और चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक नामित मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता के अलावा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए। इससे संतुलन बना रहेगा और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। तिवारी ने एक राष्ट्र ,एक चुनाव की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि संविधान सभा इस प्रणाली के पक्ष में नहीं थी। संविधान निर्माताओं ने इस प्रणाली पर विचार करते हुए इसे तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं पाते हुए खारिज कर दिया था।
लोकतंत्र भरोसे पर चलता है, मतदाताओं को भरोसा होना चाहिए कि उसका वोट उसी को मिल रहा है जिसे उसने वोट दिया हे। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पर आज मतदाताओं का भरोसा डगमगा गया है। जब भरोसा टूटता है तो अराजकता फैलती है। इसके मद्देनजर वह मांग करते हैं कि इलेक्ट्रानिक वोङ्क्षटग मशीन (ईवीएम) से मतदान कराये जाते हैं, तो 100 प्रतिशत वीवीपैट की व्यवस्था करके चुनाव कराया जाएं और उनकी गिनती करके चुनाव नतीजे घोषित हों या मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराने की ओर लौटा जाये। जापान, जर्मनी और अन्य कई देश ईवीएम की चुनावी व्यवस्था से फिर मतपत्र से वोट कराने की व्यवस्था पर लौट गये हैं। श्री तिवारी ने कहा कि एकतरफ तो चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने पर लगातार जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ वह डिजिटल रीडेबल मतदाता सूची उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है। डिजिटलीकरण का यह कैसा स्वरूप है।
तिवारी ने कहा कि चुनावों से पहले मतदाताओं के खातों में सरकारी धन के हस्तांतरण पर भी रोक लगायी जानी चाहिए, यदि यह परिपाटी चल निकली तो कोई राज्य सरकार कभी बदलेगी ही नहीं। चुनाव से पहले सरकारी खजाने को खाली करते हुए मतदाताओं के खातों में 20, 25 या 30 हजार रुपये डाल दिये जायेंगे और बहुमत हासिल कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना, सरकार बनाना ही राजनीतिक दलों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लोक तंत्र बचाते हुए हऐं अच्छा देश आने वाली पीढिय़ों को सौंप कर जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहका कि चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए, एसआईआर बंद करना चाहिए और चुनाव से पहले सरकारी धन को मतदाताओं के खातों में डालने पर सख्ती से रोक लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
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