ट्रम्प प्रशासन की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर आए लोग : दर्जनों शहरों में किया विरोध-प्रदर्शन, कहा- मस्क और उनके अरबपति मित्र देश के लिए खतरा

सार्वजनिक पार्कों में एकत्रित हुए

ट्रम्प प्रशासन की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर आए लोग : दर्जनों शहरों में किया विरोध-प्रदर्शन, कहा- मस्क और उनके अरबपति मित्र देश के लिए खतरा

प्रदर्शनकारी राज्य राजधानियों, संघीय भवनों, कांग्रेस कार्यालयों, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन मुख्यालयों, नगर भवन और सार्वजनिक पार्कों में एकत्रित हुए।

न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा लागू की गई विवादास्पद नीतियों के खिलाफ पूरे अमेरिका के दर्जनों शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। अर्थव्यवस्था, आवर्जन और मानवाधिकारों के मुद्दे पर ट्रम्प का विरोध करने के लिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़कों पर उतरी। नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों और सेवानिवृत्त सैनिकों के संघों सहित 150 से अधिक समूहों के गठबंधन द्वारा आयोजित इस समन्वित कदम के परिणामस्वरूप पूरे देश में 1,400 से अधिक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी राज्य राजधानियों, संघीय भवनों, कांग्रेस कार्यालयों, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन मुख्यालयों, नगर भवन और सार्वजनिक पार्कों में एकत्रित हुए।

हैंड्स ऑफ के बैनर तले किए गए इस आंदोलन में कई तरह के विरोध प्रदर्शन और नारे शामिल थे, जैसे कुलीनतंत्र का अंत करो, गाजा को जीने दो और  सामाजिक सुरक्षा बचाओ। अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर एक लेख में कहा गया कि यह आधुनिक इतिहास में सबसे बेशर्मी से सत्ता हथियाने को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर लामबंदी है। ट्रंप, मस्क और उनके अरबपति मित्र हमारे सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे मूल अधिकारों पर पूर्ण आक्रमण की योजना बना रहे हैं, जिसे हर कदम पर कांग्रेस द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

कुछ निर्वाचित अधिकारी भी इस अभियान में शामिल हुए। बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनके बच्चे और अन्य लोग ऐसी दुनिया में रहें जहां धमकी और भय ही सरकार का साधन हो और विविधता और शांति जैसे मूल्यों पर हमला हो। आयोजकों के अनुसार लगभग 6,00,000 लोगों ने हैंड्स ऑफ आंदोलन के लिए हस्ताक्षर किए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद से ट्रम्प प्रशासन को व्यापक नीतिगत परिवर्तनों के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें संघीय एजेंसियों में बड़े पैमाने पर छंटनी, आप्रवासियों का निर्वासन, बजट में भारी कटौती और कई देशों पर टैरिफ लगाना शामिल है।

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