बालासोर ट्रेन हादसे में शीर्ष न्यायालय में जनहित याचिका दायर

बालासोर ट्रेन हादसे में शीर्ष न्यायालय में जनहित याचिका दायर
याचिकाकर्ता तिवारी ने उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है और मांग किया  है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाए और दो जून को हुए ट्रेन हादसे की जांच कराने का निर्देश दिया जाए।

नई दिल्ली। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय में वकील विशाल तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई जबकि 1,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

तिवारी ने कहा कि उन्होंने बालासोर में हुए भयानक ट्रेन दुर्घटना को लेकर उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि इस जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए वह सोमवार या मंगलवार को शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस मामले को रखेंगे।

बालासोर ट्रेन दुर्घटना मामले में तिवारी ने शीर्ष अदालत से रेलवे के सुरक्षा मापदंडों की न्यायिक समीक्षा करने और कवच को लागू करने मांग की गई है।

उच्चतम न्यायालय के सामने 54 पन्नों की याचिका में उन्होंने कहा, ''मैं सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय रेलवे में कवच सुरक्षा पद्धति नामक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली को लागू करने हेतु निर्देश देने की मांग करता हूं।"

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याचिकाकर्ता तिवारी ने उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है और मांग किया  है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाए और दो जून को हुए ट्रेन हादसे की जांच कराने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने मांग किया कि जांच आयोग को दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाना चाहिए और शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

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