पीएम मोदी मंगलवार से उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर, वाराणसी और हरदोई में करेंगे 42,580 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन

विकास कार्यों और नई अमृत भारत ट्रेनों की देंगे सौगात

पीएम मोदी मंगलवार से उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर, वाराणसी और हरदोई में करेंगे 42,580 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार से वाराणसी और हरदोई के दौरे पर रहेंगे। वे ₹36,000 करोड़ से अधिक की लागत वाले गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे, जिससे मेरठ-प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे रह जाएगी। इसके साथ ही वाराणसी में ₹6,350 करोड़ के विकास कार्यों और दो नई अमृत भारत ट्रेनों की सौगात दी जाएगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार से दो दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इसके प्रथम चरण में अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में महिला सम्मेलन में भाग लेंगे । इसी कार्यक्रम के दौरान वह लगभग 6,350 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी वहां से हरदोई जाएंगे जहां 36 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाले मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये परियोजनाएं रेल, सड़क, जल, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शहरी अवसंरचना सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इस दौरान मोदी दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे जिसमें से एक बनारस-पुणे (हडपसर) और दूसरी अयोध्या-मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) के बीच चलायी जा रही है। प्रधानमंत्री हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करेंगे। लगभग 36,230 करोड़ रुपये की कुल लागत से निर्मित गंगा एक्सप्रेस वे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय घट कर लगभग छह घंटे रह जाएगा जो वर्तमान में 10-12 घंटे है । इस एक्सप्रस वे पर शाहजहांपुर जिले में सैन्य विमान्यों के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का प्रावधान इसका मुख्य आकर्षण है जो परियोजना के आर्थिक लाभों से परे रणनीतिक आयाम जोड़ता है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को शाम करीब 5 बजे वाराणसी में महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। वहां से वह लगभग 6,350 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 29 अप्रैल सुबह लगभग 8:30 बजे वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद हरदोई के लिए रवाना होंगे और लगभग 11:30 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। वह इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री 1,050 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे । इनमें विस्तारित वाराणसी-आजमगढ़ सड़क मार्ग परियोजना , कज्जाकपुरा और कादीपुर में महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन और भगवानपुर में 55 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का उद्घाटन शामिल है।

पीएम मोदी वहां कई सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे जिनमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत 30 ग्रामीण पेयजल योजनाएं, चंद्रावती घाट का पुनर्विकास, सारनाथ के पास सारंगनाथ मंदिर का पर्यटन विकास और नागवा स्थित संत रविदास पार्क का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में उदय प्रताप महाविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी टर्फ, रामनगर में 100 बिस्तरों वाले वृद्धाश्रम और भेलूपुर जल शोधन संयंत्र में एक मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। वह तिब्बती अध्ययन केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोवा रिग्पा भवन और अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, जो आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ पारंपरिक चिकित्सा को एकीकृत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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वाराणसी में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 5,300 करोड़ रुपये की 112 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 13 सीवरेज और जल आपूर्ति योजनाएं, शिव प्रसाद गुप्ता संभागीय जिला अस्पताल में 500 बिस्तरों वाला बहु-विशेषज्ञ अस्पताल, भोजुवीर और सिगरा में बाजार परिसरों और कार्यालयों का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण, 198 बिस्तरों वाले अस्पताल का पुनर्निर्माण, 100 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा ब्लॉक का निर्माण और अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट और नमो घाट सहित प्रमुख घाटों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास शामिल है।

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प्रधानमंत्री रामनगर के एकीकृत संभागीय कार्यालय, नगर निगम कार्यालय भवन और एक सरकारी बाल आश्रय गृह और किशोर न्याय बोर्ड की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दूध आपूर्तिकर्ताओं को बोनस के रूप में 105 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी हस्तांतरित करेंगे। इस दौरान वह वाराणसी जंक्शन से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसमें गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल का निर्माण भी शामिल है। यह परियोजना रेल यातायात में भीड़ कम करके, रसद दक्षता बढ़ाकर, बहु-मार्गीय संपर्क को मजबूत करके और यातायात को सुगम बनाकर वाराणसी और चंदौली जिलों को लाभ पहुंचाएगी। इससे काशी विश्वनाथ धाम, रामनगर क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग-19 तक पहुंच में सुधार होगा, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ रेल संपर्क मजबूत होगा।

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पीएम मोदी वहां से उपरोक्त दो नयी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री हरदोई जिले में आयोजित कार्यक्रम में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे ।यह 594 किलोमीटर लंबा, 6-लेन (8-लेन तक विस्तारित करने योग्य), एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर है, जिसका निर्माण लगभग 36,230 करोड़ रुपये की कुल लागत से किया गया है। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों—मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है, जिससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक ही निर्बाध हाई-स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा गया है। इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (हवाई पट्टी) का निर्माण है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को बल मिलेगा।

गंगा एक्सप्रेस वे को एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके मार्ग में पड़ने वाले 12 जिलों में लगभग 2,635 हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। यह एक्सप्रेस वे लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करेगा और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। गंगा एक्सप्रेस वे राज्य में एक व्यापक एक्सप्रेस वे नेटवर्क आधार की रीढ़ के रूप में भी काम करेगा, जिसमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे और मेरठ से हरिद्वार तक प्रस्तावित विस्तार सहित कई लिंक कॉरिडोर या तो चालू हैं या योजनाबद्ध हैं। यह उभरता हुआ एक्सप्रेसवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक उच्च गति वाली सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार करेगा, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव होगा।

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