त्रिपुरा में आठ मार्च को भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी

राज्यपाल सत्यदेव नारनियन आर्य दिलायेंगे शपथ

त्रिपुरा में आठ मार्च को भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी

असम के मुख्यमंत्री और एनईडीए के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले ही यहां पार्टी नेताओं और कुछ विधायकों के साथ मुख्यमंत्री और कैबिनेट सदस्यों के चयन के लिए बैठक की थी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ सूची को अंतिम रूप दिया और पार्टी अध्यक्ष ने इसे मंजूरी दे दी थी।

अगरतला। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुख्यमंत्री चयन को लेकर विधायक दल की आज शाम होने वाली बैठक के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने आठ मार्च को भारतीय जनता पार्टी-इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा गठबंधन के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरु कर दी है।

सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और देश के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा 60 हजार लोग शामिल होंगे। जिसमें राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कम से कम एक हजार लोग होंगे।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य प्रशासन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में बसों और अन्य वाहनों को किराए पर लेने के साथ-साथ त्रिपुरा के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों से लोगों को लाने-ले जाने के लिए दो जोड़ी ट्रेनों की व्यवस्था की है।

प्रधानमंत्री तय कार्यक्रम के अनुसार नई दिल्ली से अन्य लोगों के साथ पूर्वाह्न 11 बजे यहां पहुंचेंगे। राज्यपाल सत्यदेव नारनियन आर्य मुख्यमंत्री और उनकी आगामी मंत्रिमंडल के 11 अन्य सदस्य से शपथ दिलायेंगे। भाजपा ने हालांकि त्रिपुरा सरकार के नेता का चयन करने के लिए सोमवार को शाम पांच बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है, जहां निवर्तमान कैबिनेट के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। चुनाव से पहले डॉ साहा को मुख्यमंत्री बनाने का एलान किया था।

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असम के मुख्यमंत्री और एनईडीए के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले ही यहां पार्टी नेताओं और कुछ विधायकों के साथ मुख्यमंत्री और कैबिनेट सदस्यों के चयन के लिए बैठक की थी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ सूची को अंतिम रूप दिया और पार्टी अध्यक्ष ने इसे मंजूरी दे दी थी। इस बीच कैबिनेट में हर जिले से कम से कम एक मंत्री, सभी प्रमुख जनजातियों के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति और अनुभवी विधायकों को शामिल करने की मांग की गई।

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