चीनी अर्थव्यवस्था की हालत खराब : अधिकारियों से ट्रैवल फूड और ऑफिस की जगहों में कटौती करने का आदेश, सरकार कर्ज में डूबी, फिर जारी हुआ बड़ा फरमान

बीजिंग। चीन में स्थानीय सरकारों के ऊपर कर्ज बढ़ चुका है, जिससे इकोनॉमी को लेकर एक रिस्क पैदा होते हुए दिख रहा है। ऐसे में चीन अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आए दिन कई कदम उठा रहा है। अब कर्ज को कम करने और आर्थिक सुधार के लिए चीन ने एक और कदम उठाया है। चीन ने अपने अधिकारियों से ट्रैवल, फूड और ऑफिस की जगहों में कटौती करने को कहा है। साथ ही शराब और सिगरेट के खर्च को भी रोकने का निर्देश जारी किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक तनाव बना हुआ है। आधिकारिक समाचार एजेंसी के अनुसार, जिंगपिंग की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ने नोटिस में फिजुलखर्ची को कम करने का फैसला लिया है। इसके अलावा, शराब और सिगरेट पर होने वाले खर्च पर रोक लगाई है। ज्यादा मेहनत और सेविंग के लिए कहा गया है, फिजूलखर्ची और बबार्दी का विरोध किया गया है।

स्थानीय सरकारों पर 770 करोड़ का कर्ज 
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के स्थानीय सरकारों पर कर्ज तेजी से बढ़ा है, जिस कारण एक रिस्क सामने आया है। वहीं भूमि बिक्री से होने वाले राजस्व में भी कमी आई है। ऐसे में चीन ने अधिकारियों को फिजुलखर्ची कम करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन की स्थानीय सरकारों पर 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 770 लाख करोड़ रुपये) का कर्ज है।

शर्मनाक है ये बर्बादी
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस में ऐसा कहा गया है कि ये बर्बादी शर्मनाक है। सरकार ने हो रही फिजूलखर्ची को शर्मनाक और बचत को सम्मानजनक बताया है। हाल के दिनों में चीन को भूमि बिक्री से होने वाले राजस्व में गिरावट का सामना करना पड़ा है और स्थानीय सरकारों पर भारी कर्ज का बोझ भी बढ़ गया है। ऐसे में चीनी सरकार ने ये आदेश जारी किया है।

शेयर बाजार पर भी असर 
कटौती के निर्देशों का असर शेयर बाजार पर भी दिखा है। 19 मई को, चीन को कंज्यूमर वस्तुओं के शेयरों में नुकसान हुआ, जिसमें सीएसआई300 इंडेक्स सब-ग्रुप 1.4% नीचे गिरा। क्वेइचो माउताई कंपनी और लुझोउ लाओजियाओ कंपनी के शेयर में भी 2.2% और 2.6% की गिरावट आई थी।

 नए पैकेज पर फोकस
साल 2025 में चीन की सरकार ने कंज्यूमर खर्च को बढ़ावा देने के लिए 30 सूत्रीय प्लान की शुरूआत की है। इसमें लोगों की इनकम बढ़ाने, न्यूनतम मजदूरी में सुधार और बच्चों के लिए सब्सिडी जैसे कदम शामिल हैं। इसका मकसद खर्च को प्रमोट करना, क्योंकि रियल एस्टेट संकट और बेरोजगारी ने कंज्यूमर खर्च को कम किया है। चीनी सरकार ने 2025 के लिए बजट घाटे को 4 फीसदी तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, विशेष सरकारी बॉन्ड की बिक्री को 1 ट्रिलियन युआन से बढ़ाकर 3 ट्रिलियन युआन करने का लक्ष्य है।