घग्गर नदी में जहर घोल रहा सिस्टम : हरियाणा में 44 सीवरेज प्लांट फेल, सैलजा ने सरकार से मांगा जवाब
यमुना का पानी घग्गर तक लाने की मांग फिर तेज
सिरसा। हरियाणा से सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने घग्गर नदी में बढ़ते प्रदूषण और राज्य के सीवरेज शोधन संयंत्रों की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकारी संयंत्र ही निर्धारित मानकों के अनुरूप पानी का शोधन नहीं कर पा रहे हैं, तो निजी उद्योगों से प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन कराने की सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सैलजा ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के 44 सीवरेज शोधन संयंत्रों से निकलने वाला पानी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने मांग की कि सरकारी संयंत्रों के साथ निजी औद्योगिक इकाइयों की भी नियमित जांच हो और नियमों का उल्लंघन करने वालों की जवाबदेही तय की जाए।
उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उठाए गए सवाल पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने लिखित जवाब में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा और पंजाब में घग्गर नदी के चिह्नित हिस्सों में गंभीर जैविक प्रदूषण पाया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट को जलस्रोतों में छोड़ने से पहले निर्धारित मानकों के अनुसार उसका शोधन करना राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। सांसद ने मांग की कि सिरसा और फतेहाबाद में घग्गर नदी से जुड़ने वाले नालों और सीवरेज संयंत्रों के निकासी बिंदुओं से नियमित रूप से पानी के नमूने लिए जाएं। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के साथ खराब संयंत्रों को सुधारने की समयसीमा भी तय की जाए। उन्होंने केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से प्रदूषण रोकने के लिए संयुक्त कार्ययोजना बनाने की मांग की।
कुमारी सैलजा ने मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी को घग्गर तक पहुंचाने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस योजना का विस्तृत सर्वे करवाकर परियोजना रिपोर्ट तैयार करे और केंद्र को भेजे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जवाब के अनुसार, इस परियोजना के तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन के लिए संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कुमारी सैलजा ने सरकार से सर्वे और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने तथा मंजूरी मिलने के बाद परियोजना पर काम शुरू करने की मांग की।

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