निकाय में जीत का जश्न भी नहीं भूली भाजपा, पंचायतों में हार ने उड़ाए होश!
मंत्री तक नहीं बचा सके अपनी साख
जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भाजपा को मिली करारी शिकस्त ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी चौंका दिया है। करीब डेढ़ महीने पहले हुए नगरीय निकाय चुनावों में बहुमत हासिल कर जीत का परचम फहराने वाली भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के झटके की उम्मीद नहीं थी। निकाय चुनावों में मिली सफलता के बाद पार्टी जिस आत्मविश्वास से लबरेज थी, पंचायत चुनावों के नतीजों ने उस आत्मविश्वास को बड़ा झटका दिया है। अब इस हार को भाजपा आलाकमान ने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश संगठन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में संगठन और सरकार के स्तर पर जवाबदेही तय होने के साथ ही कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं।
पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा के लिए इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पार्टी को केवल विपक्षी प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बल्कि सत्ता और संगठन के कई बड़े नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों में भी हार का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि सरकार के मंत्री भी अपने-अपने क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों को जीत नहीं दिला सके। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शहरी मतदाताओं का भरोसा जीतने वाली भाजपा ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख पाई।
निकाय की जीत के बाद पंचायतों में कैसे पलटा पासा
भाजपा आलाकमान के लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात दोनों चुनावों के नतीजों में सामने आया विरोधाभास है। निकाय चुनावों में पार्टी ने जिस मजबूती के साथ प्रदर्शन किया था, उससे संगठन को प्रदेश में अपने जनाधार के विस्तार की उम्मीद थी। माना जा रहा था कि शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण इलाकों में भी सरकार और संगठन की संयुक्त रणनीति का फायदा मिलेगा, लेकिन पंचायत चुनावों में तस्वीर इसके उलट नजर आई। ग्रामीण मतदाताओं के रुख ने पार्टी के चुनावी आकलन और रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मंत्रियों और बड़े नेताओं के प्रदर्शन पर उठेंगे सवाल
पंचायत चुनावों में भाजपा की हार ने उन नेताओं की भूमिका को भी सवालों के घेरे में ला दिया है, जिनके कंधों पर अपने क्षेत्रों में पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी थी। सत्ता में बैठे मंत्रियों से लेकर संगठन के प्रभावशाली पदाधिकारियों तक के क्षेत्रों में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ऐसे में आलाकमान यह जानना चाहता है कि चुनाव प्रचार, प्रत्याशियों के चयन, स्थानीय समीकरणों और संगठनात्मक समन्वय में कहां चूक हुई। क्या स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच आपसी खींचतान और गुटबाजी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया या फिर सरकार के कामकाज को लेकर ग्रामीण मतदाताओं में नाराजगी रही? इन तमाम पहलुओं की पड़ताल रिपोर्ट में किए जाने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राजस्थान का संदेश अहम
भाजपा नेतृत्व के लिए राजस्थान के इन नतीजों का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि अगले साल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए राजनीतिक और चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में राजस्थान जैसे बड़े राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में मिली हार को नेतृत्व हल्के में लेने के मूड में नहीं है। पार्टी नहीं चाहेगी कि राजस्थान में सामने आए संगठनात्मक कमजोरियों और चुनावी प्रबंधन की खामियों का असर दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे।
रिपोर्ट के बाद तय होगी जवाबदेही, बदलाव के भी संकेत
आलाकमान की ओर से मांगी गई रिपोर्ट में चुनाव परिणामों के साथ-साथ क्षेत्रवार प्रदर्शन, नेताओं की सक्रियता, प्रत्याशियों के चयन और संगठन की भूमिका का आकलन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश संगठन और सरकार के स्तर पर जवाबदेही तय हो सकती है। कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं को लेकर सख्त रुख अपनाने के साथ ही संगठनात्मक फेरबदल अथवा अन्य कठोर फैसलों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल सबकी निगाहें इस रिपोर्ट पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि पंचायत चुनावों में मिली हार को भाजपा केवल स्थानीय चुनावी झटका मानकर छोड़ देती है या फिर इस बहाने प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जाती है।

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