अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया अमेरिकी राष्ट्रपति को तगड़ा झटका : ट्रम्प के टैरिफ गैरकानूनी, कहा- टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ संसद को

वाशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का दुनिया के देशों पर लगाया गया टैरिफ गैरकानूनी है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के लिए रखे गए कानून का इस्तेमाल करके बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ  कांग्रेस (संसद) को है, राष्ट्रपति को नहीं। फैसले में कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया।

राष्ट्रपति ने कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली :

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति ने टैरिफ को सही ठहराने के लिए युद्ध के समय की इमरजेंसी शक्तियों का हवाला दिया। लेकिन अदालत ने कहा कि युद्ध के समय की शक्तियां टैरिफ के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के इस्तेमाल को सही नहीं ठहरातीं है। राष्ट्रपति के पास शांति काल में टैरिफ लगाने का कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है।

क्या होगा असर ?

• ट्रम्प के लगाए गए टैरिफ हट जाएंगे।
• हो सकता है अमेरिका को कंपनियों को पैसा वापस करना पड़े।
• अन्य देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिलेगी।
• भारत सहित चीन और यूरोप के निर्यातकों को फायदा होगा।
• कई चीजें सस्ती हो सकती हैं।

हमारे पास टैरिफ के दूसरे विकल्प भी मौजूद : ट्रम्प

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई। जजों ने देशहित में सही काम नहीं किया। आज का फैसला निराशाजनक। टैरिफ से अमेरिका को अरबों डॉलर का फायदा। इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद अमेरिका को महान बनाना। हमारे पास टैरिफ के दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं।