मोरक्को में दर्दनाक हादसा : दो रिहायशी इमारतें ढहीं, 19 लोगों की मौत, रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में मंगलवार की रात एक भयावह हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। मस्सिरा–जौआघा जिले में दो रिहायशी इमारतें अचानक ढह गईं, जिसके मलबे में कई लोग दब गए। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुक है, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं। कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि यह घटना स्थानिय समयानुसार रात लगभग 10 बजे हुई।

सूचना मिलने के बाद तुरंत बाद पुलिस, नागरिक सुरक्षा इकाइयों और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। रातभर चला यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि इमारतों का मलबा काफी भारी था और तंग गली होने के कारण मशीनरी को मौके तक पहुंचाना भी काफी कठिन कार्य था। बता दें कि इस हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,​ जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह बचावकर्मी टॉर्च और अस्थायी लाइट्स की मदद से मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। कई स्थानों पर स्थानीय लोग भी बचाव दल के साथ मिलकर मलबा हटाने में मदद करते दिखाई दिए।

घटना से देश में आक्रोश और शोक

इस हादसे के बारें में लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, जो प्रशासन की सतर्कता पर सवाल उठाती है। दुर्घटना के बाद भी अधिकारी इमारत गिरने के स्पष्ट कारण नहीं बता पाए हैं, जिससे आम लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि असुरक्षित इमारतों की समय पर जांच और मरम्मत होती, तो यह त्रासदी टाली जा सकती थी।

क्यों ढह गईं इमारतें ?

शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इमारतों का डिजाइन कमजोर था और वे वर्षों से जर्जर हालत में थीं। हालांकि, अभी तक इस वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। विशेषज्ञों ने भी लंबे समय से चेतावनी दी थी कि मोरक्को के कई शहरों में पुरानी और कमजोर इमारतें लगातार जोखिम पैदा कर रही हैं। मोरक्को में इमारतें ढहने की घटनाएं नई नहीं हैं। इसी वर्ष अक्टूबर में कैसाब्लांका के पुराने मदीना क्षेत्र में एक पुरानी इमारत गिरने से कई लोगों की मौत हुई थी। मई 2025 में फेस शहर में इमारत गिरने से नौ लोग मारे गए थे। इन घटनाओं के बाद सरकार ने असुरक्षित इमारतों को चिन्हित कर सुधारने का वादा किया था।