गृह मंत्रालय के सामने तृणमूल का धरना : हिरासत में 8 सांसद, सरकार पर लगाया जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप 

पुलिस ने डेरेक ओ ब्रायन और महुआ मोइत्रा को जबरन पुलिस वैन में डाला

गृह मंत्रालय के सामने तृणमूल का धरना : हिरासत में 8 सांसद, सरकार पर लगाया जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप 

पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के विरोध में 8 तृणमूल कांग्रेस सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। सांसदों ने केंद्र सरकार पर एजेंसी का दुरुपयोग कर चुनावी रणनीति छीनने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कार्रवाई की निंदा की। ईडी ने बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनुमति मांगी।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में गृह मंत्रालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय, साकेत गोखले, कीर्ति आजाद, प्रतिमा मंडल, बापी हलदर और डॉ. शर्मिला सरकार शामिल हैं।इन सांसदों ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

पुलिस ने डेरेक ओ ब्रायन और महुआ मोइत्रा को जबरन पुलिस वैन में डाला। इस दौरान डेरेक ओ ब्रायन ने मीडिया से कहा कि सांसदों के साथ जो हो रहा है, उसे सब देख रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन ईडी द्वारा अवैध कोयला खनन और धन शोधन के मामले में कोलकाता और दिल्ली में 15 स्थानों पर की गयी छापेमारी के एक दिन बाद हुआ। छापेमारी में आई-पैक नामक एक निजी कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन का आवास भी शामिल था। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि ईडी को राजनीतिक विरोधियों पर हमले के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और एजेंसी उनके दस्तावेज तथा चुनावी रणनीति लूट रही है।

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कार्रवाई पर आरोप लगाया कि ईडी आई-पैक कार्यालयों की तलाशी के बहाने तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और डेटा चुरा रही है। छापेमारी के दौरान बनर्जी खुद वहां पहुंची थीं और उन्होंने दावा किया कि वह उनकी पार्टी के दस्तावेज जब्त कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर ईडी ने बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। एजेंसी ने अदालत से बनर्जी के विरुद्ध मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने तलाशी अभियान के दौरान जबरन दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य छीने हैं, जो संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग है।

 

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