तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने केंद्र सरकार पर संसद में बिना पर्याप्त चर्चा के एफसीआरए जैसे कठोर कानून जबरन पास कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन के लगातार बाधित होने से लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है, जिससे सरकार विधायी जांच से बच निकलती है।