परमाणु बम आत्मरक्षा का अधिकार, सभी देशों के लिए समान नीति क्यों नहीं?
राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मरक्षा का बड़ा आधार बन चुके हैं परमाणु हथियार
नई दिल्ली। आज दुनिया में परमाणु बम केवल युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मरक्षा का बड़ा आधार बन चुका है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या परमाणु बम किसी देश की सुरक्षा की गारंटी बन सकता है? यूक्रेन के पास परमाणु बम होता तो शायद उसे मौजूदा युद्ध और तबाही का सामना नहीं करना पड़ता। जब कुछ शक्तिशाली देशों के पास परमाणु बम हैं, तो दूसरे देशों को इनसे दूर रहने की सलाह देना कहां तक उचित है? क्या हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? सुरक्षा का अधिकार किसी देश की आर्थिक या सैन्य ताकत के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। प्रत्येक देश को अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने का भरोसा होना चाहिए।
यह भी समझना जरूरी है कि परमाणु बम की ताकत के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी है। इनका इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। दो युद्ध से जाहिर हो रहा है कि दबाव की राजनीति कितनी खतरनाक हो रही है। लोगो को चिंता है कि कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। अभी कई खतरनाक देश है उनके पास परमाणु बम है तो उससे खतरा तो वैसे भी है। आज दुनिया में कई क्षेत्रों में सैन्य तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव तथा रूस-यूक्रेन युद्ध ने यह दिखाया है कि सैन्य टकराव का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति प्रभावित होती है। यदि सभी देशों के पास परमाणु बम होंगे, तो हर देश अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होगा कोई भी देश दूसरे पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। हमले की स्थिति में विनाशकारी जवाब मिलने का डर युद्ध को रोक सकता है। इससे छोटे देशों को भी बड़ी शक्तियों के सामने अपनी सुरक्षा का भरोसा मिल सकता है। ताकतवर देश कमजोर देशों को आसानी से दबाने की स्थिति में नहीं होंगे। परमाणु बम पर प्रतिबंध या तो सभी देशों के लिए समान हो या सभी देशों को इन्हें रखने की अनुमति मिले? आखिर आत्मरक्षा का अधिकार किसी एक देश की बपौती क्यों हो?
नरेंद्र चौधरी

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