गड़बड़ी किसी ने की, चपत सहकारी समितियों को लगी 9 लाख रुपए की वसूली पर विभाग ने डाला पर्दा
गड़बड़ी करने वालों के नाम संपत्ति नहीं
जयपुर। सहकारी समितियों में लाखों रुपए की गड़बड़ी हुई, जिम्मेदारों से वसूली के आदेश भी हुए, लेकिन जब पैसा वापस लेने की बारी आई तो पता चला कि उनके नाम कोई संपत्ति ही नहीं है। नतीजा यह हुआ कि वसूली की फाइल बंद करने और नुकसान का बोझ संबंधित समितियों पर डालने का रास्ता निकाल लिया गया। बीकानेर खंड की तीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सात मामलों में ऐसा ही हुआ है। दो पूर्व व्यवस्थापकों से वसूली के लिए निर्धारित 8.95 लाख रुपए अब बट्टे खाते में डालने की मंजूरी दे दी गई है। इस राशि की भरपाई समितियों की आरक्षित निधि से होगी।
नुकसान की सजा सदस्यों को क्यों...
आरक्षित निधि किसी भी सहकारी समिति की आर्थिक ताकत होती है। इसका इस्तेमाल भविष्य की जरूरतों और वित्तीय सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऐसे में करीब 9 लाख रुपए की राशि इस निधि से निकालने का मतलब है कि नुकसान की भरपाई का भार संस्था पर डाल दिया गया। सवाल यह है कि गड़बड़ी करने वालों से वसूली नहीं हो पाने की कीमत आखिर समिति के सदस्यों और किसानों को क्यों चुकानी पड़े.?
सात मामले, दो व्यवस्थापक और 8.95 लाख का हिसाब
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की ओर से जारी आदेश के अनुसार चारणवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व व्यवस्थापक बाबूलाल पंवार से जुड़े चार मामलों में कुल 4,75,166.73 रुपए की वसूली निर्धारित थी। इनमें 22,317 रुपए, 30,991 रुपए, 1,95,555 रुपए और 2,26,303.73 रुपए शामिल हैं। इसी तरह जोधासर ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व व्यवस्थापक प्रभुराम गोदारा के तीन मामलों में 2,55,064 रुपए, 1,53,012 रुपए और 12,750 रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। सातों मामलों की कुल रकम 8,95,992.73 रुपए है।

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