पूर्वोत्तर के मतदाता कौन सी इबारत लिखेंगे?

साल 2023 भारत के लिए चुनाव के लिहाज से बेहद अलग होगा। 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। तीन राज्यों में घोषणा के साथ शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में राज्यों के नतीजों से आम चुनाव के लिए नब्ज टटोली जाती है। कभी सत्ता का सेमीफाइनल तो कभी जनता के मिजाज बताकर देखा जाता है। 2024 में आम चुनाव  होने हैं। वैसे भी दुनिया में लोकतंत्र के लिहाज से भारत की खास पहचान है। हर साल और हर मौसम में कहीं न कहीं और कोई न कोई चुनाव होता रहता है। यही हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की खूबसूरती है और मजबूत जनादेश की व्यवस्था भी। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में चुनावी ऐलान के साथ राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। जिन तीनों विधानसभाओं में चुनाव हैं और सभी में 60-60 सीटें हैं। विधानसभाओं के लिहाज से नगालैंड का 12 मार्च, मेघालय का 15 मार्च और त्रिपुरा का 22 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को जबकि नगालैंड-मेघालय में 27 फरवरी को एक-एक चरण में मतदान होगा। नतीजे 2 मार्च को आएंगे।

त्रिपुरा में 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती और 25 साल से शासन कर रहा लेफ्ट बेदखल हुआ। बिप्लब कुमार देब मुख्यमंत्री बने। 2022 में चौंकाने वाला निर्णय को मशहूर भाजपा ने  बिप्लब देब की जगह राज्यसभा सदस्य डॉ. माणिक साहा को नया मुख्यमंत्री बना, नया दांव खेला। इससे यह चुनाव बेहद रोचक होंगे। यहां 1967 से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 6 दशकों तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। 2018 तक दोनों में राजनीतिक भिड़न्त होती थी। लेकिन भाजपा के पैर जमाते ही हालात बदले। अब 50 साल से ज्यादा पुराने धुर विरोधी यानी सीपीएम जो 35 साल और कांग्रेस जो 18 साल सत्ता में रहने के बाद अब गठबन्धन को मजबूर हैं। वजह भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए दूसरा चारा नहीं है। वहीं 2018 में शून्य से शिखर तक पहुंची भाजपा की राहें भी उतनी आसान नहीं दीखती, क्योंकि जिस इंडीजेनस पीपुल्स फ्रंट आॅफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ गठबंधन कर सत्ता में पहुंची थी उसकी मंशा पर भरोसा नहीं है। एक ओर जहां बीजेपी-आईपीएफटी गठबंधन जारी रहने की बात हो रही है। लेकिन एक अन्य क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा ने 2021 में त्रिपुरा ट्राइबल आॅटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी टीटीओडीसी चुनावों में ग्रेटर टिपरालैंड की मांग के साथ सफलतापूर्वक जीत हासिल कर अपनी अहमियत दिखा दी, जिससे सियासी जमीन काफी मजबूत हुई। अब, आईपीएफटी टिपरालैंड नाम से अलग राज्य की मांग कर सियासी ताकत बढ़ा रहा है। दोनों की मांगे कमोवेश एक सी हैं। इसीलिए कवायद दोनों को एकजुट रखने की है। लेकिन टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत देब बर्मा की त्रिपुरा की राजनीति में नया विकल्प बनने की चाहत संबंधी कुछ इशारों से भाजपा की चिन्ता बढ़ गई है। त्रिपुरा का सियासी दंगल बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है।

मेघालय में 2018 में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी 20 और भाजपा ने 2 सीट जीत गठबंधन सरकार बनी। कांग्रेस 21 सीट जीत सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी यूडीपी को 8, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पीडीएफ को 2 सीटें मिली। एनपीपी के कोनराड संगमा मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसा कि अमूमन होता है, चुनाव पूर्व जोरदार राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। अब एनपीपी-भाजपा के बीच दरार की बातें सुनाई दे रही हैं। थोड़ा पहले एनपीपी के दो, तृणमूल कांग्रेस के एक और एक निर्दलीय यानी 4 विधायक भाजपा में चले गए, जबकि कांग्रेस के 12 विधायकों ने तृणमूल का दामन थामा तो कुछ एनपीपी में चले गए, जिससे 2 कांग्रेसी विधायक ही बचे हैं उनके भी दलबदल की चर्चा है। इससे सियासी समीकरण गड़बड़ा गया। संभावना है कि एनपीपी और भाजपा दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ें। यहां भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी जैसी राष्टÑीय पार्टियों के अलावा तमाम क्षेत्रीय दल भी ताल ठोंक रहे हैं। फिलाहाल नेशनल पीपुल्स पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, गारो नेशनल काउंसिलए खुन हैन्नीवट्रेप राष्ट्रीय जागृति आंदोलन, नार्थ ईस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी भी चुनाव में सक्रिय है। यहां 36 सीटों में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। लेकिन राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी ना के बराबर है। हो सकता है इस बार यह भी मुद्दा बने।     
नगालैंड में तो अनोखी सरकार है। विपक्ष है ही नहीं। सभी ने मिलकर सरकार बना डाली और चलाई। लेकिन वहां की मूल समस्या पर प्रभावी कुछ न होना अब चुनावी रण में चिन्ता का विषय है। वैसे भी अपनी अलग तरह की राजनीति को लेकर नगालैण्ड सुर्खियों में रहता है। इसके बावजूद पक्ष-विपक्ष दोनों मतदाताओं के लिए खास हैं क्योंकि विपक्ष है ही नहीं! इस बार मतदाताओं के विवेक की अग्नि परीक्षा है।           

-ऋतुपर्ण दवे
(ये लेखक के अपने विचार हैं)