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असर खबर का - पेंशनर मनाएंगे होली उल्लास से, खातों में आई तीन माह की राशि
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सरकार ने जिले के लाभार्थियों को राहत देते हुए बकाया तीन माह की पेंशन एक साथ उनके खातों में हस्तांतरित कर दी है। 
राजस्थान पेंशनर समाज का अधिवेशन आयोजित
राजस्थान पेंशनर समाज का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आगामी रविवार को जयपुर में वैशाली नगर स्थित महल रजवाड़ा रिसॉर्ट में आयोजित हुआ 10.png)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन: कहां गए 14463 पेंशनर, कर रहे तलाश
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वार्षिक भौतिक सत्यापन 30 नवम्बर तक नहीं करवाने पर आगामी माह से पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा नहीं होगी एवं उनकी पेंशन बन्द कर दी जाएगी। 
मोदी सरकार का केन्द्रीय कर्मचारियों को तोहफा, DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी, पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
इस निर्णय से केन्द्र सरकार के 49 लाख 18 हजार कर्मचारियों और 64 लाख 89 हजार पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। 3.png)
असर खबर का - खाते में आई पेंशन, घर चलाने की खत्म हुई टेंशन
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राज्य में नई सरकार के बनने के बाद पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। 
सरकार ने पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के नियमों में किया बदलाव
राज्य सरकार ने यह निर्णय लेते हुए कहा कि सभी सेवामुक्त कर्मचारी अपने जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल माध्यम से जमा करा सकते हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। संदेह के दायरे में 21 हजार पेंशनर
अब तक 90 प्रतिशत पेंशनर्स का ही भौतिक सत्यापन हो पाया है। कई बार तिथि बढ़ाने के बावजूद भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर 21 हजार पेंशनर संदेह के दायरे में आ रहे हैं। 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 88.44 लाख पेंशनर्स के खातों में 1038.55 करोड़ रुपए की राशि जाएगी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 24 जून 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के खातों में डीबीटी करेंगे। 
गहलोत ने दी पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्मिकों/पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिकों एवं पेंशनरों को गत जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव के अनुमोदन सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 
पेंशनर्स और दिव्यांग रेलकर्मियों को अब मिलेंगे मैन्युअल पास
रेलवे ने पेंशनर्स और दिव्यांग रेलकर्मियों को ई-रेल पास जारी करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इससे देश भर में करीब 15 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा 