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Read More... राजस्थान पेंशनर समाज का अधिवेशन आयोजित
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By Jaipur
राजस्थान पेंशनर समाज का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आगामी रविवार को जयपुर में वैशाली नगर स्थित महल रजवाड़ा रिसॉर्ट में आयोजित हुआ
Read More... सामाजिक सुरक्षा पेंशन: कहां गए 14463 पेंशनर, कर रहे तलाश
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By kota
वार्षिक भौतिक सत्यापन 30 नवम्बर तक नहीं करवाने पर आगामी माह से पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा नहीं होगी एवं उनकी पेंशन बन्द कर दी जाएगी।
Read More... मोदी सरकार का केन्द्रीय कर्मचारियों को तोहफा, DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी, पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
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By Jaipur
इस निर्णय से केन्द्र सरकार के 49 लाख 18 हजार कर्मचारियों और 64 लाख 89 हजार पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।
Read More... असर खबर का - खाते में आई पेंशन, घर चलाने की खत्म हुई टेंशन
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By kota
राज्य में नई सरकार के बनने के बाद पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है।
Read More... सरकार ने पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के नियमों में किया बदलाव
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By Jaipur desk
राज्य सरकार ने यह निर्णय लेते हुए कहा कि सभी सेवामुक्त कर्मचारी अपने जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल माध्यम से जमा करा सकते हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
Read More... संदेह के दायरे में 21 हजार पेंशनर
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By kota
अब तक 90 प्रतिशत पेंशनर्स का ही भौतिक सत्यापन हो पाया है। कई बार तिथि बढ़ाने के बावजूद भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर 21 हजार पेंशनर संदेह के दायरे में आ रहे हैं।
Read More... सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 88.44 लाख पेंशनर्स के खातों में 1038.55 करोड़ रुपए की राशि जाएगी
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By Jaipur
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 24 जून 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के खातों में डीबीटी करेंगे।
Read More... गहलोत ने दी पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्मिकों/पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी
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By Jaipur
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिकों एवं पेंशनरों को गत जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव के अनुमोदन सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
Read More... पेंशनर्स और दिव्यांग रेलकर्मियों को अब मिलेंगे मैन्युअल पास
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By Ajmer
रेलवे ने पेंशनर्स और दिव्यांग रेलकर्मियों को ई-रेल पास जारी करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इससे देश भर में करीब 15 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा
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