केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा में आश्वस्त किया कि प्रमाणीकरण की कमी के बावजूद किसी भी पात्र लाभार्थी को मुफ्त राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन दुकानदारों का कमीशन और आवंटन राज्य सरकारों के अधीन है। मध्य प्रदेश में 100% राशन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है।