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हाईकोर्ट की जेडीए की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी : ठेके और प्रतिनियुक्ति पर चल रहा जेडीए, कहा- लोगों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं
राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 90 फीसदी कर्मचारी ठेके और प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। अदालत ने अतिक्रमण और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई तथा जेडीसी को 5 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए। 
मुठ्ठी भर उम्मीदवारों के लिए 22 लाख के हितों की नहीं दी जा सकती बलि : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 परीक्षा को पुन: आयोजित कराने के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आवासन मंडल आयुक्त को मिली राहत, उपभोक्ता आयोग की कार्रवाई पर रोक, आयोग ने आयुक्त सहित अन्य अधिकारी को किया था तलब
राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश की पालना नहीं करने से जुडे मामले में आवासन मंडल आयुक्त को राहत दी है। 
गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने पचास हजार रुपए के हर्जाने के साथ याचिका को किया खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गलत तथ्य बताकर याचिका दायर करने को गंभीर माना है। 
कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं, हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से किया जवाब-तलब
प्रदेश की नगरपालिकाओं का कार्यकाल 25 नवंबर, 2024 को पूरा हो चुका है। 
पुत्री को भरण पोषण वयस्क होने तक ही मिलेगा : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुन: निरीक्षण याचिका को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट बालोतरा के आदेश को बदलते कहा, कि पुत्रियों को वयस्क होने तक ही भरण पोषण भत्ता पाने का हक है। अपरिपक्व एकल बुजुर्ग महिलाओं के कल्याण के लिए क्या है योजना : हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से पूछा है कि मानसिक रूप से अपरिपक्व बुजुर्ग एकल महिलाओं के कल्याण के लिए उनके पास क्या योजना है। 
किशोर को अतीत के बोझ से मुक्त कर नई शुरुआत का अवसर देना उचित, 16 साल पुराना बर्खास्तगी आदेश निरस्त
याचिका में अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का साल 2008 में कांस्टेबल पद पर चयन हुआ था। 
राजस्थान हाईकोर्ट को मिलने वाले हैं 3 न्यायाधीश
जल्द ही केन्द्र सरकार की ओर से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन में इन न्यायिक अधिकारियों के नियुक्ति वारंट जारी किए जाएगे। 
राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए पंच-सरपंचों को जागरूक करने के दिए निर्देश
राजस्थान में बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए गांव के सरपंचों और वार्ड पंचों को जागरूक करने की जरूरत है। 