अब तक जारी नहीं हो सका बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम : कार्मिकों के अतिरिक्त कार्य के बहिष्कार का दिखने लगा असर, परीक्षा केन्द्रों के मिनिट्स भी जारी नहीं हुए 

फरवरी माह में परीक्षा आयोजत होनी

अब तक जारी नहीं हो सका बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम : कार्मिकों के अतिरिक्त कार्य के बहिष्कार का दिखने लगा असर, परीक्षा केन्द्रों के मिनिट्स भी जारी नहीं हुए 

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रविवार को अवकाश के बावजूद कर्मचारियों की हलचल नजर आई। मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी अपनी मांग के समर्थन में अतिरिक्त कार्य के बहिष्कार को लेकर अपने यूनियन ऑफिस में जमे रहे। यूनियन अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और महामंत्री करण सिंह यादव ने अवकाश के दिन बोर्ड कार्यालय पहुंचने वाले कार्मिकों पर नजर रखी।

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रविवार को अवकाश के बावजूद कर्मचारियों की हलचल नजर आई। मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी अपनी मांग के समर्थन में अतिरिक्त कार्य के बहिष्कार को लेकर अपने यूनियन ऑफिस में जमे रहे। यूनियन अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और महामंत्री करण सिंह यादव ने अवकाश के दिन बोर्ड कार्यालय पहुंचने वाले कार्मिकों पर नजर रखी। कुछ कार्मिक वहां पहुंचे जरूर लेकिन यूनियन पदाधिकारी को देखकर वापस बैरंग लौट गए। बोर्ड प्रशासन और मंत्रालयिक कर्मचारी यूनियन के बीच ठनी इस आपाधापी के बीच फरवरी माह में प्रस्तावित बोर्ड की सालाना परीक्षा पर असमंजस के बादल मंडराने लगे हैं। इसका असर है कि आज तक भी टाइम टेबल जारी नहीं हो सका है जबकि फरवरी माह में परीक्षा आयोजत होनी है।

यही नहीं, बोर्ड के प्रदेश के 10 जिलों के केन्द्र निर्धारण के मिनिट्स भी अब तक जारी नहीं हो सके हैं, जबकि केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक हुए 20 दिन का समय गुजर चुका है। इधर, शिक्षामंत्री मदन दिलावर का 11 दिसम्बर को बोर्ड में कार्यक्रम प्रस्तावित है। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक वह यहां बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए आ रहे हैं।  आंदोलन का असर परीक्षा के दौरान कॉपी कलेक्शन पर भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, 15 दिसम्बर से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू होनी हैं, लेकिन जिला मुख्यालयों पर अभी तक प्रैक्टिकल सामग्री नहीं भेजी जा सकी है। कर्मचारी यूनियन के परीक्षा फॉर्म के अतिरिक्त कार्य नहीं करने के आह्वान के कारण लगभग 14 लाख आवेदन पत्रों की जांच के बाद उनके 5 साल तक संशोधन की जिम्मेदारी तय करना बड़ी चुनौती होगी।  

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