अशोक गहलोत ने 10,453 पदों पर भर्ती के लिए दी स्वीकृति
प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय लिया है।
जयपुर। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 10,453 पदों के सृजन और इन पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग में कुल 9,862 बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक और 591 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद सृजित होंगे। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं वांछित योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सूचना सहायक के पद के समकक्ष और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर पद के बराबर होगी। वर्तमान में कुल 10,680 राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईटीसी लैब संचालित हैं, जिनमें से 800 से अधिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म की ओर से अनुदेशक उपलब्ध कराए गए हैं। बाकी विद्यालयों में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का एक-एक पद सृजित किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम चरण में विद्यालयों और महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए एक-एक पद सृजित किया जाएगा।
विभाग में पदोन्नति से भरे जाएंगे पद
वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल पदों में से 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशकों में से संवीक्षा परीक्षा उतीर्ण करने पर पदोन्नति से भरे जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार संविदा नियुक्ति के दौरान बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक को पारिश्रमिक को 18,500 रुपए, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को 23,700 रुपए और पदोन्नति पर आने वाले वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को 33,800 रुपए देय होंगे। गहलोत के इस निर्णय से विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी।
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