प्रशासन शहरों के संग अभियान में बड़े भूखंड धारियों को राहत देने की तैयारी, .....जाने क्या करेगी सरकार

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब बड़े भूखंड धारियों को भी राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार अभियान के दौरान अब तक दी गई शिथिलताओं का दायरा बढ़ाकर 300 से 500 वर्गमीटर तक करने तक लागू करेगी। इस प्रस्ताव पर अब केवल वित्त विभाग की मंजूरी होनी है।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसका खाका तैयार कर लिया गया। अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग से अनुमति लेने का निर्णय लिया गया। धारीवाल ने सचिवालय में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अभी तक अभियान में सरकार की मंशा के अनुरूप पट्टे नहीं दिए है। यह कहने में  कोई शंका नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अभियान का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। नवम्बर तक एक लाख पट्टे दे दिए जाएंगे। अभियान में दी गई छूट का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण आमजन लाभ नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही छोटे निकाय जहां पर जोनल डेवलपमेंट प्लान मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट के निर्णय के चलते निकाय पट्टा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की ओर से दी गई छूट के अनुसार लोगों को अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जाए । दस लाख पट्टे देने का लक्ष्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।