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Winter Session of Parliament: शहरों में जाम से छुटकारे के लिए एलीवेटर को महत्व - गडकरी
सरकार ने कहा है कि जाम से छुटकारे के लिए और एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कम करने के लिए बड़े स्तर पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 4.jpg)
कई शहरों में आंधी-बारिश
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डूंगरपुर, भीलवाड़ा, पिलानी, उदयपुर, चूरू में बारिश हुई, जिससे कई जगह पानी भर गया। डूंगरपुर में सात एमएम बारिश हुई। प्रदेश के अनेक हिस्सों में तेज आंधी चलने से गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई। 
दो मई से प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण, 10 लाख पट्टों का टारगेट पूरा करने के लिए सांसद-विधायकों का लेंगे सहयोग
डीएलबी ने सभी निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए है। 
गांवों में 7-8 और शहरों में 3-4 घंटे होगी कटौती
राजस्थान में जारी बिजली संकट के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में छह से आठ घंटे तक कटौती से किसान और विद्यार्थी खासे परेशान हैं। 
5000 करोड़ की लागत से शहरों में कराए जा रहे है काम : कुमार
आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण (द्वितीय ट्रेंच) में प्रदेश के 37 शहरों में 54 कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें 2100 करोड़ की लागत आएगी। इस परियोजना में जलप्रदाय, सीवरेज, फीकल स्लज ट्रीटमेंट कार्य के साथ शहरी सौंदर्यकरण के कार्य भी होंगे। 
स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में जयपुर का 9वां स्थान
केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की। हर महीने पूर्ण प्राजेक्ट्स और तेजी से चल रहे कामों के आधार पर होने वाली इस रैंकिंग में जयपुर की रैंकिंग सुधरी है अर्थात 96.20 स्कोर के साथ जयपुर 9वें स्थान पर रहा है, जबकि 104.45 स्कोर के साथ उदयपुर छठे स्थान पर आया है। 
हम दो-हमारे दो : राजस्थान का सपना पूरा : 19 जिलों में ‘बच्चे दो ही अच्छे’ की सोच से पूरा टारगेट
शहरों में युवाओं की सोच हम दो हमारे एक 
नई गाइडलाइन ‘महामारी सतर्क-सावधान जनअनुशासन’ 11 जनवरी से प्रदेश में होगी लागू, प्रदेश में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू, शहर और कस्बों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद, शादियां और अन्य समारोहों में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे
बाजार, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम आदि आठ बजे तक ही खुल सकेंगे, मास्क नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना 
होटल और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार से जुड़े व्यवसायी पर आयकर छापा
जयपुर सहित कई शहरों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर मारे गए छापे 
प्रशासन शहरों के संग अभियान में बड़े भूखंड धारियों को राहत देने की तैयारी, .....जाने क्या करेगी सरकार
सरकार अभियान के दौरान अब तक दी गई शिथिलताओं का दायरा बढ़ाकर 300 से 500 वर्गमीटर तक करने तक लागू करेगी। इस प्रस्ताव पर अब केवल वित्त विभाग की मंजूरी होनी है। 
प्रशासन संग अभियान का फ्लॉप शो जारी : अभियान नहीं आ रहा पटरी पर, अब तक शहरों में 70 हजार पट्टे ही बंट सके
नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं सहित 213 निकायों ने 38 हजार 340 पट्टे दिए है। 
प्रशासन शहरों के संग अभियान की हकीकत : राजधानी की 3300 कॉलोनियों के 1.17 लाख बाशिंदों को अभी पट्टे का इंतजार
रियायतें भी बेअसर, अभियान में भी पट्टे की आस अधूरी : जेडीए, हेरिटेज और ग्रेटर निगम नहीं दे पा रहे अभियान को रफ्तार 