350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने में एडीबी रणनीतिक साझेदार : भजनलाल शर्मा
जयपुर मेट्रो फेज-2 में वित्तीय सहयोग पर सहमति
मुख्यमंत्री और एडीबी कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात: सड़क तंत्र, बुनियादी ढांचे के विकास सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रदेश को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी निर्वाह करेगा। उन्होंने शहरी विकास और सड़क विनिर्माण के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी एडीबी के साथ साझेदारी बढ़ाए जाने पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के क्रम में 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए एडीबी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एडीबी के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ प्रदेश के सड़क तंत्र के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों एवं संभावित निवेश पर चर्चा की।
ग्रीन बजट पहल की प्रशंसा
बैठक में कंट्री डायरेक्टर ओका ने देश में ग्रीन बजट लाने की राजस्थान की अभिनव पहल की प्रशंसा करते हुए जैव विविधता, ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन-ऑडिट, क्लीन टेक्नोलोजी के क्षेत्रों में एडीबी के सहयोग का प्रस्ताव किया। साथ ही रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म-सिंचाई, वानिकी व पर्यावरण जैसे नवीन क्षेत्रों के वित्त-पोषण के लिए एडीबी अधिकारियों ने रूचि प्रदर्शित की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
जयपुर मेट्रो फेज-2 में वित्तीय सहयोग पर सहमति
प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं जैसे सीवरेज, ड्रनेज, पार्क, लोक परिवहन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान आदि के लिए बजट में घोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना में सहयोग के लिए एडीबी ने पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शायी। साथ ही मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के संकल्प में भी एडीबी साझेदार रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए राजमार्ग विकास परियोजनाओं में भी एडीबी की भागीदारी रहेगी। बैठक में जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए तकनीकी-वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में काम करने के लिए भी सहमति बनी।
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