जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए जिलों के गठन एवं इनकी आवश्यकता का आंकलन करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रामलुभाया को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रमुख शासन सचिव राजस्व समिति के सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, प्रमुख शासन सचिव वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों, समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। यह समिति विधायकों, जनप्रतिनिधियों सहित आमजन से समय-समय पर प्राप्त होने वाले ज्ञापनों एवं मांग पत्रों पर विचार कर गुणावगुण के आधार पर नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन कर 6 माह में अभिशंसा देगी। उल्लेखनीय है कि राज्य बजट 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद पर जवाब में गहलोत ने इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की थी।
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