पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 984.37 करोड़ की स्वीकृति, 3 महीने बाद भी नहीं मिला फंड

पेयजल योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रक्रिया अभी भी जारी

राजधानी की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत कुल 984.37 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई

जयपुर। राजधानी की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत कुल 984.37 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, लेकिन राशि तीन महीने बाद भी नहीं मिली है। इसमें जयपुर हैरिटेज नगर निगम के लिए 253.37 करोड़ और ग्रेटर नगर निगम के लिए 731 करोड़ की दो योजनाएं शामिल हैं।

राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास एवं निर्माण निगम ने 6 फरवरी 2023 को इस परियोजना की स्वीकृति दी थी। हालांकि, 31 अक्टूबर 2024 तक इन योजनाओं के लिए विभाग को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई व्यय किया गया है। इन पेयजल योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रक्रिया अभी भी जारी है। परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि की उपलब्धता में देरी से जयपुरवासियों के लिए जल आपूर्ति सुधार के लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। विभागीय अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द धनराशि जारी करने की मांग की जा रही है।