जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार से राज्य सरकारों के साथ मिलकर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 2013 में 500 रुपये पेंशन शुरू की, जिसे बाद में बढ़ाकर 1000 रुपये किया और सालाना 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का कानूनी प्रावधान भी बनाया। केंद्र में कांग्रेस सरकारों ने पेंशन शुरू कर 2013 तक 300 रुपये किया था, लेकिन मोदी सरकार ने 12 वर्षों में न तो राशि बढ़ाई और न लाभार्थियों की संख्या। संसदीय समिति की सिफारिशों के बावजूद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।
गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार अमीरों के कर्ज माफ करती है, लेकिन गरीबों को राहत नहीं देती। उन्होंने केंद्र-राज्य 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी से पेंशन बढ़ाने और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की अपील की।
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