राजस्थान दिवस पर ‘उद्यमी संवाद’ में बड़ा ऐलान : नई पॉलिसियों और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स से इंडस्ट्री को नई रफ्तार, नई नीतियां और वित्तीय योजनाएं लागू

जयपुर। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘उद्यमी संवाद’ समारोह में प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया और उनके सुझावों पर गंभीर चर्चा की।

समारोह के दौरान राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए तीन नई पॉलिसियों का लोकार्पण किया गया। इनमें राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी शामिल हैं। इन नीतियों के माध्यम से नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने, हाई-टेक सेक्टर को आकर्षित करने और प्रदेश को निवेश के लिए प्रमुख हब बनाने पर जोर दिया गया है।

विशेष रूप से सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत जोधपुर-पाली-मारवाड़ और कंकाणी क्षेत्रों को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके अंतर्गत डिजाइन और असेंबली से जुड़ी कंपनियों को 75 प्रतिशत तक टैक्स छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिससे तकनीकी निवेश को मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 345 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की गई। इसमें 119 करोड़ रुपये के 40 कार्यों का उद्घाटन और 226 करोड़ रुपये के 46 नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास शामिल है। इन कार्यों के तहत सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

इसके अलावा, विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लोन के चेक, अलॉटमेंट लेटर और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। एकीकृत क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

समारोह में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत एसएमएस हॉस्पिटल और ‘अपना घर’ को भी सहायता राशि के डमी चेक सौंपे गए। यह आयोजन राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बीते दो वर्षों में आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 24 से अधिक नई नीतियों के साथ सरकार ने उद्योग, निवेश और रोजगार को गति देने का काम किया है। साथ ही 1400 से ज्यादा लैंड अलॉटमेंट और 1400 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया है।

उन्होंने बताया कि सरकार केवल ‘ईज ऑफ बिजनेस’ ही नहीं, बल्कि ‘कॉस्ट ऑफ बिजनेस’ को भी कम करने पर काम कर रही है। स्किल और उद्योगों को जोड़ते हुए, उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने गर्व जताते हुए कहा कि “राजस्थानी होना हमारी सबसे बड़ी पहचान है।” उन्होंने उद्यमियों को देश की आर्थिक शक्ति बताते हुए कहा कि वे केवल अपना व्यवसाय नहीं बढ़ा रहे, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं।

राजस्थान स्थापना दिवस को तिथि के अनुसार 19 मार्च को मनाने का निर्णय भी इसी सांस्कृतिक गौरव को सशक्त करता है। सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में बढ़ते निवेश से प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है-सभी के सहयोग से “विकसित राजस्थान” का निर्माण।

गैस संकट पर सियासत नहीं, समाधान प्राथमिकता :

प्रदेश में गैस किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह समस्या न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की नहीं है, फिर भी कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने पहले जहां पांच दिन का स्टॉक सुनिश्चित किया था, उसे बढ़ाकर अब आठ दिन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार का हर पल राजस्थान के विकास और जनता की सुविधा के लिए समर्पित है।