भाजपा सरकार ने बंद की कांग्रेस की स्मार्टफोन योजना : इससे बढ़ती जीडीपी, गहलोत ने कहा- महिलाओं को शिक्षा, रोजगार देना था योजना का उद्देश्य

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि प्रदेश में महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण से जोड़ने के उद्देश्य से कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्टफोन वितरण योजना भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद बंद कर दी गई। यह योजना प्रदेश के एक करोड़ 19 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल की मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने के लिए बनाई गई थी। योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने इसे रोक दिया।  

गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा सरकार बार-बार 88 हजार टैबलेट बांटने का उदाहरण देती है, लेकिन यह नहीं बताती कि स्मार्टफोन योजना, जिसे बजट स्वीकृति भी मिल चुकी थी, क्यों रोक दी गई। इस योजना का उद्देश्य केवल फोन वितरण नहीं था, बल्कि महिलाओं को डिजिटल सुविधाओं से जोड़कर उन्हें शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी से लैस करना था। 

स्मार्टफोन योजना का बंद होना संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन जैसा है, जो समानता का अधिकार प्रदान करता है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनमिक रिलेशनंस और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में 10% वृद्धि से जीडीपी में 1.08% की बढ़ोतरी होती है। ऐसे में यह योजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकती थी। महिलाएं आज भी अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं और सरकार से मांग कर रही हैं कि वह इस योजना को पुनः शुरू करे, ताकि उनका डिजिटल सशक्तिकरण अधूरा न रह जाए।