खेती की जमीन पर मकान-दुकान बनाना होगा आसान, नियम तोड़े तो डूबेगी जमा राशि

जयपुर। शहरों में कृषि भूमि पर मकान, दुकान, होटल या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति लेने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन और समयबद्ध होगी। राज्य सरकार ने कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग और आवंटन को लेकर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग एवं आवंटन) नियम-2026 लागू कर दिए हैं। राजपत्र में प्रकाशित इन नियमों का असर प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में होगा। इससे जमीन मालिकों, कॉलोनाइजरों और पुराने पट्टों पर मकान बनाने वाले लोगों को सीधे तौर पर फायदा और कुछ मामलों में आर्थिक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। यूडीएच से जारी आदेश के अनुसार नए नियमों के तहत कृषि भूमि का आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक या अन्य अनुमत उपयोग करने के लिए अधिकृत अधिकारी के पास आॅनलाइन पोर्टल पर आवेदन के साथ स्वघोषणा करनी होगी। आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज और प्रीमियम जमा करना होगा। आवेदन स्वीकार  योग्य होने पर पोर्टल से अनुमति आदेश स्वत: जारी होगा। इसके बाद अधिकारी 10 दिन में दस्तावेजों और जमीन की पात्रता की जांच करेगा।

30 दिन में नामांतरण, गलत जानकारी पर अनुमति रद्द :

यदि आवेदन में कमी मिलती है तो आवेदक को 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा। कमी दूर नहीं करने पर अनुमति रद्द हो सकती है और जमा प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। अधिकारी 30 दिन में निर्णय नहीं करता है तो सिस्टम से स्वत: नामांतरण का प्रावधान है। इस अवधि में जमीन पर तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जा सकेंगे।

व्यावसायिक उपयोग पर सबसे ज्यादा आर्थिक भार :

नियमों में व्यावसायिक भूमि पर आवासीय मूल्य का 5 प्रतिशत, मिश्रित उपयोग पर 3.5 प्रतिशत और आवासीय उपयोग पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक शहरी आकलन या भू-लगान तय किया गया है। गोदाम, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज को इससे छूट मिलेगी। नियमों के अनुसार आवासीय उपयोग के लिए आवासीय कीमत का चार गुना प्रीमियम आधार माना जाएगा। नई व्यवस्था में पट्टे की अवधि 99 साल होगी। पहले से 30 साल तक के पट्टे वाले पात्र आवंटियों को शेष अवधि बढ़ाकर 99 साल करने का विकल्प मिलेगा। सभी निर्धारित शुल्क, विकास शुल्क और ले-आउट प्लान की मंजूरी के बाद स्थानीय निकाय को 15 दिन में पट्टा जारी करना होगा।

हर जमीन को नहीं मिलेगी अनुमति :

वन भूमि, जलाशय, नदी-नाले, श्मशान-कब्रिस्तान, संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र और ऐतिहासिक स्मारकों से 200 मीटर के दायरे की जमीन सहित प्रतिबंधित श्रेणियों में अनुमति नहीं मिलेगी। माउंट आबू, जैसलमेर, नाथद्वारा और पुष्कर में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी।

पुरानी कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता :

31 दिसंबर 2021 से पहले विकसित ऐसी कॉलोनियों को भी नियमित करने का प्रावधान है, जिनमें कम से कम 10 प्रतिशत निर्माण और अधिकतम 70 प्रतिशत बिक्री योग्य क्षेत्र हो। इसके लिए ले-आउट प्लान और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। नियमों का लाभ लेने से पहले जमीन की श्रेणी और मास्टर प्लान में उसके अनुमत उपयोग की जांच करना जरूरी है।