शहरी सुधार के लिए केंद्र देगा विशेष सहायता, कोर्डिनेशन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइन्स जारी की

नियुक्ति से शहरी सुधारों के कार्यों में तेजी आने की संभावना है, जिससे राज्यों के विकास कार्यों में और अधिक प्रभावी योगदान मिल सकेगा।

जयपुर। भारत सरकार की पूंजीगत निवेश 2024-25 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत शहरी सुधारों के कार्यों की निगरानी एवं समन्वय स्थापित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइन्स जारी की हैं। इस गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकारों को शहरी सुधारों की प्रगति और विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

यूडीएच ने इस संदर्भ में राजेश तूलारा, जो कि मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना के तहत नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वे समस्त प्राधिकरणों, न्यासों, और मंडलों की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही भारत सरकार को राज्य के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और समन्वय स्थापित करेंगे।

इस नियुक्ति से शहरी सुधारों के कार्यों में तेजी आने की संभावना है, जिससे राज्यों के विकास कार्यों में और अधिक प्रभावी योगदान मिल सकेगा। तूलारा की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि यह पहल शहरी सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।