मोदी सरकार के कमीशन की सिफारिश को ही नहीं मान रही केन्द्र सरकार : गहलोत

भाजपा का इतिहास हमेशा दलित, वंचित और पिछड़ों के विरोध का रहा है

मोदी सरकार के कमीशन की सिफारिश को ही नहीं मान रही केन्द्र सरकार : गहलोत

ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है

जयपुर। ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के विरोध में भाजपा ने वीपी सिंह सरकार गिराई थी। पीएम नरेन्द्र मोदी ने जनता को गुमराह करने के लिए बयान दिया कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण एवं मंडल कमीशन का विरोध किया था। गहलोत ने मोदी से कहा है कि भाजपा के नेता यह क्यों भूल जाते हैं कि 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया तब इसके विरोध में भाजपा ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था एवं वीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था। मोदी सरकार के ही बनाए गए रोहिणी कमीशन ने भी जातिगत जनगणना की सिफारिश की है,लेकिन केन्द्र सरकार इसे अभी तक नहीं मान रही है। कांग्रेस हमेशा सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है, लेकिन भाजपा का इतिहास हमेशा दलित, वंचित और पिछड़ों के विरोध का रहा है।

सत्ता के दवाब में अन्याय करने वाले अफसर न्याय के चक्र से नहीं बच सकते
गुजरात में एक पूर्व डीजीपी को पुराने मामले में तीन महीने की जेल सजा होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता के दवाब में काम करने वाले अफसरों को चेताया है। गहलोत ने कहा है कि यह न्याय के चक्र का उदाहरण है। जो अधिकारी या कर्मचारी सत्ता के दबाव में या निजी हितों के चलते किसी के भी साथ अन्याय करते हैं वो न्याय के चक्र से नहीं बच सकते। नौकरी के दौरान की गई गलतियां रिटायरमेंट के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। 41 साल पुराने मुकदमे में गुजरात के डीजीपी रहे अधिकारी को सजा होना इसी का उदाहरण है। 

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