रबी 2025-26 में उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा : सीएम ने दिए निर्देश, कहा- उर्वरक की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर किए जाएं लाइसेंस रद्द
समस्या दर्ज कराने के लिए सम्पर्क नम्बर होंगे जारी
भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है तथा किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति संबंधी समस्या दर्ज कराने के लिए सम्पर्क नम्बर जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है तथा किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति संबंधी समस्या दर्ज कराने के लिए सम्पर्क नम्बर जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा ऐसे मामलों में लिप्त विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएं। सीएम गुरुवार को सीएमओ में रबी सीजन-2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
किसानों को दें उपलब्धता की नियमित जानकारी
सीएम शर्मा ने कहा कि कई बार सही जानकारी के अभाव के कारण किसान आवश्यकता से पहले ही अधिक मात्रा में उर्वरक खरीदते हैं। इसलिए सभी जिलों में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए तथा विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें सरकार समय पर पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। प्रदेश से अन्य राज्यों में उर्वरक के परिगमन को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाए।
अब तक ये हुई कार्रवाई
बैठक में बताया गया कृषि विभाग ने उर्वरक की कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक अप्रेल 2025 से अब तक 11634 औचक निरीक्षण किए हैं। इसके अन्तर्गत कालाबाजारी के मामलों में 589 कारण बताओ नोटिस, 77 अनुज्ञापत्र निलंबन-निरस्तीकरण तथा 47 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अवैध भंडारण के मामलों में 30 कारण बताओ नोटिस, 24 अनुज्ञापत्र निलंबन-निरस्तीकरण एवं 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही अमानक गुणवत्ता एवं उर्वरक डायवर्जन के मामलों में भी कार्रवाई की गई है।

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