विभागों में समय पर नहीं हो रहीं डीपीसी, सरकार ने जताई नाराजगी

मुख्य सचिव ने 31 मार्च तक लंबित प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश

सेवा नियमों के अनुसार हर साल रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नति किए जाने का प्रावधान है, उसके तहत सभी प्रशासनिक विभागों में प्रतिवर्ष समय पर डीपीसी का आयोजित किया जाना चाहिए।

जयपुर। भजनलाल सरकार ने सभी विभागों में पदोन्नति के स्वीकृत पदों पर डीपीसी नहीं होने पर नाराजगी जताई है। सभी विभागों को चालू वित्तीय वर्ष की लंबित डीपीसी 31 मार्च 2024 से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, सेवा नियमों के अनुसार हर साल रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नति किए जाने का प्रावधान है, उसके तहत सभी प्रशासनिक विभागों में प्रतिवर्ष समय पर डीपीसी का आयोजित किया जाना चाहिए। कार्मिक विभाग की ओर से समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से सभी प्रशासक विभागों को समय पर डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नतियों प्रदान करने के लिए निर्देश गरी किए है, परंतु विभागों में पदोन्नतियों की स्थिति का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि आदिनांक तक भी विभिन्न विभागों में वर्ष 2023-24 एवं इससे पूर्व के वर्षों की पदोन्नतियों लंबित है, जो कि गंभीर विषय है।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया है कि 31 मार्च, 2024 तक सभी प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष/राज्य सरकार के निगम, बोर्ड आदि की वर्ष 2023-24 तक की सभी लम्बित डीपीसी बैठकों का आयोजन कर पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराए।