राजस्थान के 8 शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें : अब तक 250 की डिलीवरी, मुख्य सचिव ने चार्जिंग स्टेशन और बिजली कनेक्शन के लिए लंबित कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश

टोडी डिपो के लंबित कार्य पूरे करने पर जोर

राजस्थान के 8 शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें : अब तक 250 की डिलीवरी, मुख्य सचिव ने चार्जिंग स्टेशन और बिजली कनेक्शन के लिए लंबित कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने लंबित काम जल्द पूरा करने और चार्जिंग सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। जयपुर के टोडी डिपो पर विशेष जोर रहा। अब यात्रियों की संख्या, कमाई और निजी बसों को इलेक्ट्रिक बनाने की संभावनाएं भी जांची जाएंगी।

जयपुर। राजस्थान के आठ शहरों में पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 675 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। इनमें से अब तक 250 बसों की डिलीवरी हो चुकी है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने लंबित कार्य प्राथमिकता से पूरे करने और बस डिपो में आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

आठ शहरों में होगा संचालन

योजना के तहत जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के लिए कुल 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। प्रस्तावित बस डिपो के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि की उपलब्धता और जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) तथा निजी बसों के संचालन व निगरानी व्यवस्था की जानकारी दी।

यात्रियों की संख्या और आय की होगी समीक्षा

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मुख्य सचिव ने जयपुर में सरकारी और निजी बसों की संख्या, संचालन तथा निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पीएम ई-बस सेवा के तहत अब तक यात्रा करने वाले यात्रियों, प्रतिदिन औसत यात्री संख्या और किराए से होने वाली आय का आकलन करने के निर्देश दिए। निजी बस संचालकों को इलेक्ट्रिक बसों की ओर स्थानांतरित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा।

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टोडी डिपो के लंबित कार्य पूरे करने पर जोर

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बैठक में जयपुर के टोडी डिपो में बिजली कनेक्शन, स्वीकृत स्थानों पर डिपो के लिए भूमि और चार्जिंग सुविधाओं के विकास पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड सक्रिय करने, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक तय करने और स्पष्ट कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, परिवहन, ऊर्जा, वित्त और जेडीए सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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