चिकित्सा सुविधा देना प्राथमिकता, जनजाति क्षेत्रों के विकास को मिलेगी नई गति : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। सीएम ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही आगामी बजट में जनजाति क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। चिकित्सा के महत्व को समझते हुए हमने गत बजट में चिकित्सा के लिए कुल बजट का रिकॉर्ड 8.26 प्रतिशत आवंटित किया।

स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को गति मिलेगी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने विश्वास जताया कि हम सभी के सहयोग से स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को गति मिलेगी। बैठक में चिकित्सकों ने प्रदेश में ट्रांसप्लांट सर्विस को और विकसित करने, हैल्थ सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और बढ़ाने, हैल्थ रिसर्च में बढ़ोतरी, मेडिकल ट्यूरिज्म और हैल्थ सेक्टर में ट्रेनिंग तथा आमजन में हैल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने सहित विभिन्न विषयों पर सुझाव दिए।  

अब तक 6 करोड़ लोगों की बनी आभा आईडी
सीएम ने चिकित्सा क्षेत्र से जुडे संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों का हैल्थ रिकॉर्ड डिजीटली सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है, इसमें राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में 11 हजार 571 संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में क्रियाशील किए जा चुके हैं, इनसे करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पिछले एक साल में अनेक कदम उठाए गए हैं। चिकित्सा विभाग में लगभग 50 हजार पदों पर भर्ती का लक्ष्य है, जिसे हम जल्द पूरा करेंगे। आमजन के लिए ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा, एक लाख 67 हजार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की गई है।

सुझावों का विश्लेषण कर बजट में किया जाएगा शामिल
मुख्यमंत्री ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के हितधारकों के साथ बजट पूर्व बैठक को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया कि जनजाति क्षेत्र के विकास व उत्थान से संबंधित विषयों पर मिले सुझावों का उचित परीक्षण कर आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आगामी बजट में जनजाति क्षेत्रों के विकास को और गति दी जा सके। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी वर्गों एवं उनके लिए कार्य करने वाली संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समावेशी बजट तैयार किया जाए। जनजाति समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए आदि गौरव सम्मान दिया जा रहा है। जनजाति क्षेत्र का विकास देश और प्रदेश की समावेशी प्रगति का आधार है तथा आदिवासी कल्याण एवं सशक्तीकरण से ही प्रदेश का सर्वांगीण एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होता है। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि सरकार जनजाति क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने जनजाति क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, जैविक खेती, पशुपालन, संस्कृति संरक्षण एवं पोषण के संबंध में सुझाव साझा किए।