जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक प्रयोजन के तहत जैम लाइन क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक समाधान रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनस्र्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धाराओं के अनुसार किया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और सामाजिक रूप से अनुकूल बनाने के उद्देश्य से सामाजिक समाधान रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया है। इस रिपोर्ट को अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनस्र्थापन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उप सचिव एवं प्रा. सहायक मुख्य अभियंता जल संसाधन मुकेश कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि इस प्रक्रिया के तहत भूमि मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। अधिग्रहण का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ होगा, जिससे प्रभावित क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
राज्य सरकार की यह पहल सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और पारदर्शिता के नए मानदंड स्थापित होंगे।
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